सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो।
सेनाको व्यस्थापनमा नेपालकै पैसामा सरकारले नै निर्माण गर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन।
बैठकले ४ बर्षमा निर्माण सक्ने गरि फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै बैठकले अनुगमन समिति समेत बनाएको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने यस समितिमा आयोगको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य, भौतिक पूर्वाधारका रक्षा र अर्थ सचिव सदस्य रहनेछन् । यस समतिले फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रगति विवरण मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउनेछ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका अन्य निर्णय
-करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि दशैं खर्च, पोशाक भत्ता, औषधि उपचार खर्च दिने
-विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २० अर्ब रुपैंया ऋण लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति
-पुष्पराम केसी, नारायणबाबू थापा र रामशरण पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने
-नेपाली सेनाका विनायक सिंहलाई पाइलट महासेनानीमा बढुवा गर्ने
-साहित्यकार एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको सम्मानद्घारा पुरस्कृत गर्ने
त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार विष्टको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पूनर्संरचना समिति र काशीराज दाहालको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
