ब्यबस्थापिका संसदको विकास समितिले आगामी दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्न वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य खोल्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीयतहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा बैंकको स्थापना हुनु जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागि सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवहरुले निर्णय स्वकार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन् ।
बैठकमा अर्थसचिव शान्तराम सुवेदीले ७४४ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक नपुगेको जानकारी गराएका थिए ।
