नेपाल राष्ट्र बैंकले बिद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरि आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्दै आइतबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बिशेष सहुलियत ल्याएको हो।
विश्वका अधिकांश मुलुकले पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना अगाडी बढाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि विद्युती सवारी साधनको खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पछिल्लो साता मात्रै फ्रान्सका पर्यावरण मन्त्री निकोलस हुलोटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले सन २०४० देखि फ्रान्समा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीको खरिद बिक्रिमा रोक लगाउने निर्णय गरे। यहि निर्णयलाई पछ्याउदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले निजि प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा कर्जाको सिमामा गाडीको मुल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वसाधारणले अब २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरि निजि प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने छन।
राष्ट्र बैंकले जारि गरेको मौद्रिक नीतिमा निजि प्रयोजनका सवारी साधनको खरिदमा कर्जाको सिमामा गाडीको मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। अब निजि प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गर्न चाहनेले ३५ प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्ट गरे पुग्नेछ।यस अगाडी निजि प्रयोजनका गाडी खरिदमा गाडीको मुल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न अकने व्यवस्था थियो।
निजी प्रयोजनको लागि गाडी खरिदमा कर्जाको सिमा तोकिएपनि न्यूनतम ४० सीटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण कार्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा सो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले हायरपर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन, मेशिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो लिई सोको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गरी सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गरेको अवस्थामा सहवित्तीयकरण आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
साथै राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रिक्सा चालकहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा रिक्सा खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान हुँदै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सुविधा इलेक्ट्रोनिक रिक्सा खरिदमा समेत प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको छ।
