नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न सजिलो बनाएको छ भने घर किन्न गार्हो बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले निजि प्रयोजनको लागि गाडी खरिदमा धितो मुल्यांकन बढाएको छ भने घर खरिदका लागि धितो मुल्यांकन घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अनुसार निजि प्रयोजनका लागि गाडी खरिदमा सर्वसाधारणले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्न सक्छन।
राष्ट्र बैंकले जारि गरेको मौद्रिक नीतिमा निजि प्रयोजनका सवारी साधनको खरिदमा कर्जाको सिमामा गाडीको मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। अब निजि प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गर्न चाहनेले ३५ प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्ट गरे पुग्नेछ।यस अगाडी निजि प्रयोजनका गाडी खरिदमा गाडीको मुल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न अकने व्यवस्था थियो।
निजी प्रयोजनको लागि गाडी खरिदमा कर्जाको सिमा तोकिएपनि न्यूनतम ४० सीटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण कार्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा सो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र आवासीय कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) ५० प्रतिशत कायम गरेको छ। अन्य स्थानको हकमा साविकको ६० प्रतिशतसम्मकोअनुपातलाई यथावत कायम राखिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार घरका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य स्थानका हकमा भने साविकको ५० प्रतिशतसम्मको अनुपातलाई निरन्तरता दिएको छ। यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
