ब्यबस्थापिका संसदको सार्बजनिक लेखा समितिले २ महिना भित्र एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाको लाभकर असुल गरी सक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहिबार बसेको बैठकले कर निर्धारण भएको मितिले २ महिना भित्र कर अशुल गरी सक्न निर्देशन दिएको हो ।
ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको १५ दिन बिती सकेको छ । अब ४५ दिन भित्र कर असुल गरी सक्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै समितिले यस अघि पनि ११ पटक सम्म एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण भएकोले प्रत्येक पटकको खरिद बिक्रि र त्यसको पुंजीगत लाभ सहितको सम्पूर्ण विवरण समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
साम्सदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले एनसेलले बाट तोकिएको समय मै कर असुल गर्ने बताए । उनले एनसेलको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा ७१ अर्ब रकम रहेको बताउदै यदि उसले कर तिर्न नमाने सोहि रकमबाट कर कटौती गरिने तयारी भएको बताए ।
यस अघि नै राष्ट्र बैंकले एनसेल र उसको पुरानो तथा नयाँ स्वामित्वकर्ता कम्पनीको नाममा कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ ।
एनसेलले तिन्रु पर्ने कर जरिवाना र ब्याजसहित ६० अर्ब ७१ करोड हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । एनसेलले पेस गरेको विवरणअनुसार ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर र समयमै कर नतिरेका कारण थप शुल्क (जरिवाना), ब्याजसहित अब उसले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो। जस मध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड तिरिसकेको छ ।
कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताले कुल रकमको ३० प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । पुनरावलोकनमा पनि चित्त नबुझे कुल रकमको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर न्यायाधिकरणमा जान सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
