अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा छ खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन भएको जानकारी दिएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा उनले लक्ष्यको १०८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री कार्कीले राजश्व चुहावट र राजश्व संकलनमा हुने अनियमिता रोक्न व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रने दृढता पनि व्यक्त गरे।
“राजश्व चुहावट र अनियमितता उपर शून्य सहनशीलताको नीति लिइएकोछ, यो केवल बुँदामा मात्र होइन, व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रेर प्रमाणित गरिने छ । राजश्व प्रणालीमा र कर असुलीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रविधिमा आधारित स्वचालित माध्यमको प्रयोगमा भन्सार कर प्रणाली सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ” मन्त्री कार्कीले भने।
राजश्व प्रणालीमा देखिने अनियमितता र असहजता नियन्त्रणका लागि कारोबारको उद्गम विन्दू भन्सार वा उत्पादनस्थल देखिनै त्यस्ता कारोबारलाई अनुगमन र कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने, कर र कानूनको सुक्ष्म निगरानी राख्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनले बताए।
कर चुहावट नियन्त्रण गर्न कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारको अनुगमन हुने तथा भन्सार, राजश्व र कर प्रणालीमा काम गर्नेका लागि आचारसंहित निर्माण गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकका १३ स्थानमा आइपी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्ररुपमा भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
कर फछर्र्यौट आयोगजस्ता आयोग गठन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित राजश्व सम्बन्धी बोर्ड ऐनमा स्थानीय प्रकृतिको कर विवाद समाधान समितिको प्रस्ताव गरी त्यसको कार्यक्षेत्र र कार्य प्रक्रिया स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
कर छली तथा अनियमितता गर्ने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाका पदाधिकारीको क्रियाकलापको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा छानबीन र अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने सो अवसरमा उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कर फछर्यौट आयोग गठन गर्नु आफैँमा नराम्रो नभए पनि कार्यशैली र पारदर्शीताको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै संसार भरका अरु मुलुकमा पनि कुनै न कुनै रुपमा कर फ्र्यौट आयोग गठन हुने गरेको बताए।
सो अवसरमा समितिका सदस्यले राजश्व संकलन र कर प्रशासनमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमिति रोक्न मन्त्रालयले चालेको कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए । रासस
