स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा बस्न बन्देज लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७३ मा थप व्यवस्था गरी संघिय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघिय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागी यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
'संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित ब्यक्तिहरु यस बैंकबाट ईजाजत प्राप्त संस्थामा संचालक रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने हुँदा त्यस्ता पदाधिकारीहरुले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्' नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन बिभागद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
यस अघि सांसदहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा बस्न बन्देज लगाएको राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशनमा थप ब्यवस्था गरेर संघिय संरचना बमोजिमको सम्बन्धित तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन संगै इजाजत प्राप्त क, ख र ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संघिय संरचना बमोजिमको सम्बन्धित तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संचालक समितिमा बस्न पाउने छैनन।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनमा पश्चात बैंकको संचालक रहेका सांसदहरुले संचालक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। २ नम्बर बाहेकका अन्य प्रदेशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक रहेका ब्यक्ती समेत निर्वाचित भएका छन।
जस्तै गरिमा बिकास बैंकका अध्यक्ष र संचालक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारि दिएका गरिमा बिकास बैंकका अध्यक्ष दिलिप प्रताप खांड स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन् भने संचालक हरिकुमार श्रेष्ठ म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन।
