सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म तीन हजार ६८४ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । आव २०७३÷७४ मा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता एक हजार १३६ मेगावाट रहेको छ ।
गत आवको प्रारम्भमा बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४.७० मेगावाट क्षमताको पलाँखु खोला जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो भने सो आवको अन्तिममा गत जेठ अन्तिम साता बिन्दवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाट क्षमताको रुदी खोला बी जलविद्युत् परियोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना ४०० मेगावाट क्षमताको गाली गण्डकी कोबाङ रहेको छ । मुस्ताङमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । माथिल्लो वलेफी ३६ मेगावाट, लिपिङ खोला १६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, मकरी गाड १० मेगावाटले पनि निर्माणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै सिद्धकाली हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४३ मेगावाटको नेशम खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगाले, १० मेगावाटको माडी भोर्लेटार र ८ मेगावाटको अपर नौगाडले पनि अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
विभागका अनुसार ४८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो, १२ मेगावाटको रुरु, ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोला, ४३ मेगावाटको आँखु खोला, सात मेगावाटको दरमखोला, १५ मेगावाटको सवाखोला, २३ मेगावाटको बलेफी, ४४ मेगावाटको सुपर मादी र ५४ मेगावाटको मध्य तमोर पनि निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
अनुमतिपत्र लिएका केही आयोजना निर्माणको चरणमा र कतिपयले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा रहेका विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये १३५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना आव २०७३÷७४ मा सम्पन्न भएका थिए । चालु आवमा प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया निर्माण सम्पन्न हुने छ । निजी क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित करिब ३०० मेगावाट बराबरका आयोजना पनि सम्पन्न हुने छन् । तर हिउँदमा ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा न्यून रहने छ ।
सरकारको बास्केटमा हालसम्म १२८ आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार २१ मेगावाट छ । सरकारले एक हजार २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका ५५ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । रासस
