नोक्सानमा संचालन भईरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले बोनस दिन नपाउने भएका छन। आइतबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकले ‘बोनस (पाँचौ संशोधन) विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेसंगै सार्वजनिक संस्थानहरुमा यस्तो रोक लागेको हो।
यसअघि पटक पटक ल्याइएका संशोधन बिधेयकले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको र अहिलेको संसोधित बिधेयकले सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यप्रदर्शनमा सुधार ल्याउनमा दवाव पुग्ने संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको भनाई रहेको छ।
बोनस पाँचौ संशोधन विधेयक पारित भएसंगे सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा रहेपनि त्यहाँबाट आकर्षक बोनस खाइरहने बेतिथी रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै साउन १६ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले लेखा परिक्षण बिधेयक २०७३,संघिय आकष्मिक कोष बिधेयक २०७४ र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक, २०७३ समेत पारित गरेको छ । पारित बिधेयकहरु राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपश्चात कार्यन्वयनमा आउनेछन।
