नेपाल आयल निगमले भ्रष्टाचार गर्दा समेत सरकार मौन बसेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जग्गा खरीदको नाममा आयल निगमले ऐन, कानूनको समेत बेवास्ता गरेर खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारणको खोजी गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
निगमले खुला तरीकाले जग्गा खरीदमा भ्रष्टाचार गर्दा समेत सरकारले कार्वाहीको दायरामा नल्याएको आपत्ति जनाउदै समितिमा सदस्य धनराज गुरुङले 'विचौलिया राखेर जग्गा खरीद गर्ने अधिकार आयल निगमलाई कसले दियो ?' भनेर प्रश्न गरे। 'प्रतिकट्ठा ३ लाख पर्ने जग्गालाई करीब १० लाखमा खरीद गर्नुको कारण निगमका पदाधिकारीहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ' उनले भने।
'झापामा प्रतिकठ्ठा १ लाख भन्दा बढी नपर्ने जग्गालाई १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य देखाएर ठूलो मात्रामा घोटाला गरिएको छ' झापाकी सांसद समेत रहेकी उषा गुरुङले भनिन। उनले निगमले जग्गा खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै तत्काल अनुसन्धान गरी कडा कार्वाही गर्न सरकारसंग माग गरिन। बुधबार डाकिएको लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निगमले जग्गा खरिद गर्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै आपूर्तिमन्त्री मण्डलले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता बारे आजै मन्त्रालयमा छलफल गरेर दोषी पाइए कार्वाही गरिने जानकारी दिए। उनले भ्रष्टचार गर्ने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने भन्दै यदी गल्ति भेटिए नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
निगमलाई जग्गाको मूल्य विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा दलालमार्फत चलनचल्तीको भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेको छ । संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानविन गर्दा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान गर्दा भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको छ ।बोलपत्रमार्फत जग्गा खरिद गरेको भएपनि चलनचल्तिको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
यता जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको समाचार बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको छ । अख्तियारले आफनो तर्फबाट आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको छानविन थालेको प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले संसदको सुशासन समितिलाई जानकारी दिएका छन् । उनले हाल यस विषयमा अख्तियारले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले केही समय पर्खन बस्नेतले सांसदको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरीद गरेको थियो । सो खरीदमा ठूलो घोटाला भएको पाइएपछि संसदीय समितिहरुले त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाएका हुन् ।
