प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो कमाई अब अनिवार्य रुपमा बैंक मार्फत पठाउनु पर्ने भएको छ। त्यहाँको कमाई बैंक मार्फत नपठाए पुन: रोजगारीका लागि विदेश जान नपाउने गरि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धी निकायलाई नयाँ प्राबधानबारे जानकारी गराएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको संख्याको अनुपातमा निकै कम रेमिट्यान्स मात्र नेपाल आएकाले सरकारले यस्तो कदम चाल्नु परेको बताएको छ। गत आर्थिक आर्थिक बर्ष बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले ६ खर्ब ५० अर्ब बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपाल पठाएका थिए। उक्त रकम मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा कार्यरत कामदारले पठाएको रकम हो।
नेपाल कुल ग्राह्स्ठ उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा बराबर रेमिटान्स आउनेगर्छ। यद्दपी कोरिया लगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले अझै पनि होन्डी मार्फत रकम पठाउने गरेकाले पछिल्लो समय बैंकिङ च्यानल मार्फत आउने रेमिट्यान्सको रकम पनि ओरालो लागेको छ। कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले सबै भन्दै बढी हुण्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
नयाँ नियम सन २०१८ जनवरी १ पछि कार्यन्वयनमा आउने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीका अनुसार बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम पठाएको प्रमाण पेस नगरे कुनै पनि युवायुवती पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या ठुलो रहेपनि बैंकिङ प्रणाली मार्फत त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स अत्यन्त न्यून रहेको छ। हुण्डी मार्फत आफ्नो कमाई नेपाल भित्र्याउनेमा सबै भन्दा बढी कोरियाको कामदार रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कोरियामा सन २००८ यता ४८ हजार चार सय ८८ नेपाली इपिएसमार्फत त्यहाँ रोजगारीमा गएका छन। त्यहाँ प्रतिब्यक्ती मासिक तलब न्यूनतम एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यस हिसाबले पनि कोरियामा कार्यरत नेपालीबाट बार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स माफत नेपाल आउनु पर्नेमा १०-१५ प्रतिशत मात्र बैंकिङ च्यानल मार्फत आउने गरेको छ।
सन् २०१८ मा रोजगारीका लागि कोरिया जानका लागि १२ हजार एक सय आठजनाले रोजगारी आवेदन फारम बुझाएका छन। गत जेठ २७ र २८ गते भएको भाषा परीक्षामा १२ हजार एक सय आठजना उत्तीर्ण भएका थिए। सन् २०१८ का लागि कोरियाले १० हजार पाँच सय कोटा तोकेको थियो। रोजगारदाताले मन पराएको खण्डमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै कोरिया जान सक्ने बताइएको छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये कृषिमा ६ हजार दुई सय र सेवा क्षेत्रमा चार हजार जाने पाउने बताइएको छ। गएको चैत ९–१८ गतेसम्म अनलाइमार्फत ७५ हजार पाँच सय ८० ले दरखास्त दिएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरियाले कामदारको माग तीन गुणाले वृद्धि गरेको हो।
हुण्डी कारोबार बढ्नुको कारण
सरकारले अनेक औजार प्रयोग गर्दा समेत हुण्डीकारोबार कम गर्न सकेको छैन। हुण्डी कारोबार रोक्ने निशुल्क रेमिट्यान्स सुविधा दिनु पर्ने बिज्ञहरुले बताउदै आएका छन। हुण्डी कारोबारको जालो प्रत्यक्ष रुपमा ट्रेडिङ व्यवसायसंग जोडिएकाले यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सारमा बस्तुमा हुने न्यून मुल्यांकन र एलसीको व्यवस्थालाई सुधार गर्नु पर्ने बिज्ञहरुले बताएका छन।
आयातित बस्तुको मूल्यांकन भन्सार कार्यालयले बजार मुल्य भन्दा अत्यन्त कम गराईदिने र त्यहि मुल्यांकनको आधारमा विदेशमा एलसी खाता मार्फत रकम तिरिने हुँदा पनि हुण्डी कारोबार बढ्दै गएको एक व्यवसायीले बिजपाटीलाई जानकारी दिएका छन। 'हुण्डी कारोबारको जिम्मेवार पक्ष र समाधानका उपाय'बारे छिट्टै बिजपाटी डटकममा बिशेष रिपोर्ट प्रस्तुत हुनेछ।
