करोडको सपना, हजारको अर्थतन्त्र
हामी नेपाली । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकका नागरिक । आम्दानीका स्रोतहरु सिमित दायराका र साँघुरो छन् । जीवनशैली र रहनसहन निकै खर्चिलो छ । प्रतिदिन महङ्गी बढ्दो छ । खर्च बढिरहेको छ । आम्दानी बढ्ने/बढाउने माध्यमहरु खर्चको अनुपातमा बढ्दैनन् । तर, हाम्रो सोच, संस्कार र सपनाहरुले भने मितव्ययी र कम खर्चिलो जिन्दगी जिउने छुट दिएका छैनन् ।
यो आलेख समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवहारका यिनै पक्षमा केन्द्रित छ ।
आम्दानी बढ्ने/बढाउने माध्यमहरु खर्चको अनुपातमा बढ्दैनन् । तर, हाम्रो सोच, संस्कार र सपनाहरुले भने मितव्ययी र कम खर्चिलो जिन्दगी जिउने छुट दिएका छैनन् ।
तलबमान र आम्दानीको आँकडा
पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति दुई पदको तलबमान १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । वि.सं २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी तोकिएको तलबमान अनुसार राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम तलब पाउने सरकारी कर्मचारीको न्युनतम तलबमान १७ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ छ ।
प्रधान मन्त्रीको मासिक तलब ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ, प्रधान न्यायाधीशको ७३ हजार ६ सय ८०, सभामुखको ६७ हजार ३ सय २०, मुख्य सचिवको ५८ हजार ८ सय ८०, संवैधानिक निकायका प्रमुखको ५७ हजार ७ सय ८०, सचिवको ५४ हजार ८ सय ४८ र राज पत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको तलब ३० हजार ५ सय रुपैयाँ छ । जुन तलबमानमा वि.सं. २०७५ साउनदेखि लागु हुनेगरी २ हजार रुपैयाँ महङ्गी भत्ता र पदावधिको आधारमा ग्रेड रकम थपिन्छ ।
अन्य निजी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाले समेत सरकारले निर्धारण गरेको सोही तलबमानमा आधारित रही तलब-सुविधा दिने गर्दछन् ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको वार्षिक तलब करोडको आँकडामा आउँछ । दुई दर्जनजति बैंकर तथा केही कर्पोरेट हाउसका उच्च तहका कर्मचारीबाहेक देशभित्रका प्रायजसो: संघ संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब सुविधाको योगफल करोडको आँकडामा आउन वर्षौं लाग्छ । नीजि व्यवसाय वा उद्योगधन्दा चलाउने प्रायजसो: नागरिकको हकमा समेत सोही कुरा लागु हुन्छ ।
स्मरणीय के छ भने कुनैपनि व्यक्तिको कुल आम्दानी बराबर उसको बचत वा लगानी हुँदैन, हुन सक्दैन । कुनै एक वर्षको कुल आम्दानी बराबरको बचत वा लगानीका लागि वर्षौं मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक अपेक्षाको आँकडा भने ६ अंकभन्दा कमको आम्दानीले धान्ने खालको छैन । चाहे त्यो जुनसुकै संस्थाको जुनसुकै तहमा काम गर्ने व्यक्ति होस् ।
हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक अपेक्षाको आँकडा भने ६ अंकभन्दा कमको आम्दानीले धान्ने खालको छैन । चाहे त्यो जुनसुकै संस्थाको जुनसुकै तहमा काम गर्ने व्यक्ति होस् ।
आधारभुत आवश्यकताको ग्राफ
नेपाली बजारमा हुने मुल्यवृद्धि र महङ्गीमा कसैको नियन्त्रण छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । हरेक वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मुल्यमा २०/२५ प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएका उदाहरण पाइन्छ । सरकारी निकायको अध्ययनले दिने निष्कर्ष वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक अन्य सेवा, सुविधाको उपभोगमा हुने मुल्य परिवर्तनको प्रत्यक्ष दबाव उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिरहेको हुन्छ ।
खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र भनिए तापनि कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, मोनोपोली र कालोबजारीको अभ्यास हरेकजसो क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा देखिएकै छ । त्यसलाई छल्ने कुनै उपाय आम उपभोक्तासँग छैन । जसले गर्दा जीवनयापनका क्रममा खर्चको दबाब बढेको बढ्यै छ । सामान्यतया: उपभोक्ताको आम्दानीको मूल हिस्सा दैनन्दिन आवश्यकताको परिपूर्तिमै सकिन्छ । त्यससँगै हाम्रो सामाजिक व्यवस्था र संस्कारका कारण नीजि सम्पत्ति तथा जग्गा, जमिनसमेत व्यक्तिको अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ । व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब झनै बढी छ ।
घर जग्गाको अर्थतन्त्र
काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्ने फुटुङ चक्रपथको बालाजु चोकदेखि ५.२ किलोमिटरको दुरीमा छ । फुटुङ आसपासमा घडेरीको लागि किनबेच हुने जग्गाको प्रतिआना न्युनतम मुल्य १५ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्दछ । त्यसैगरी काठमाडौंको कलङ्की चोकदेखि चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने थानकोट, त्रिभुवन पार्कसम्मको दुरी ७.१ किलोमिटर छ । थानकोट आसपासको जग्गाको प्रचलित दरभाउ प्रतिआना २० लाख हाराहारी पुगिसकेको छ । उल्लेखित उदाहरणअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको काँठमा प्रचलित दरमा ४ आनाको घडेरी किन्दा कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बाहिरका मुख्य सहर आसपासको जग्गाको भाउसमेत उल्लेखित दरको हाराहारीमै पर्छ ।
एउटा सानो परिवारको लागि सामान्य खालको एकतले भवन बनाउँदा कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ लागत पर्ने सम्बद्ध निर्माण व्यावसायी बताउँछन् । त्यस हिसाबले हेर्दा एउटा सानो परिवारको आवश्यकता अनुरुपको घरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र घरसमेत गर्दा एक करोड हाराहारीको लागत पर्न जान्छ । त्यससँगै यौटा सानो चारपाङ्गे सवारी पनि हरेक नेपालीको औसत सपनासँग जोडिएको विषय हो ।
अब रह्यो क्षमताको प्रश्न । के यौटा सामान्य पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आजको महङ्गीमा घर, घडेरी, गाडी जोड्न सक्छ त ? हिसाब हेरौं ।
मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिको २०० महिनाको आम्दानी जोड्दा १ करोड पुग्छ । अर्थात् १६.६ वर्षको कुल आम्दानीको हिसाब १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तो आम्दानीको एक तिहाई बचत हुन्छ भन्ने मान्दा ५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब हुने व्यक्तिले आफ्नै पसिनाको मुल्यले १ करोड रुपैयाँ बचत गर्न त्यसको तीन गुणा बढी समय लाग्छ । आफ्नै पसिनाको मुल्यले जीवनस्तर 'अपग्रेड' गर्ने समय र लागतको लेखाजोखा हो यो ।
अचेल हरेक पेसा/व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति कम्तीमा १ करोडको अर्थतन्त्रको दबाबमा छ । र, यही मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण व्यक्तिले अनेक जायज/नाजायज काम गर्ने, अनैतिक र गैरकानुनी गतिविधिमार्फत आम्दानी गर्ने आदि काम गरेको पाइन्छ ।
अचेल हरेक पेसा/व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति कम्तीमा १ करोडको अर्थतन्त्रको दबाबमा छ ।
अन्त्यमा,
हामीकहाँ कसैको पनि जिन्दगी सहज नहोस् भन्ने चिन्तनले समाजमा जरा गाडेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका र कुनै खास पेशाकर्मीको सेवा, सुविधामा बढोत्तरी हुने कुरालाई समाजले सहजै पचाउन नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो समाजले एकातर्फ जसरी पनि धेरै कमाउनु पर्ने र आर्थिक रुपमा बलियो देखिनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ पेशाकर्मीहरुको वैध आर्जनमा बढोत्तरी हुने अवस्थाको पनि विरोध गरिरहेको छ । यस्तो चिन्तनले अन्ततः व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार र अनैतिक कमाउधन्दातर्फ प्रेरित गरिरहेको छ । यसको असर र प्रभाव हाम्रै वरपर नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ।
मोरल स्कुलिङ व्यक्तिलाई नैतिकवान र जिम्मेवारी बनाउने एकमात्रै उपाय हो । तर, यो उपायले पनि बजारको महङ्गी र व्यक्तिका सपनामाथि अंकुश लगाउन सक्दैन । उसोभए हजार कमाउनेले करोडको सपना साकार गर्नैपर्ने सामाजिक बाध्यताको अन्त्य कसरी होला ?
यसअघि:
