टीएन रेग्मी     Apr 06, 2019 | 11:00:58 PM


शीर्षकमा उल्लेखित वाक्यांश एक प्रचलित उखान हो । नेपाली समाजमा वर्षौंको व्यावहारिक अनुभवबाट प्राप्त निचोडलाई सन्देशमुलक रुपमा उखान, टुक्का बनाएर प्रयोग गर्ने चलन छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ग्रामीण भूगोलमा हरेकजसो सन्दर्भलाई जोड्ने उखानको प्रयोग हुने गर्दछ । मुलतः व्यक्तिरसंस्थालाई खास कार्य र कार्यशैलीबारे सचेत बनाउनु उखानको ध्येय हो । उधारो र नगद कारोबारबारे अर्को यौटा उखान पनि छ, आज नगद भोलि उधारो । यी दुई उखानले परम्परागत अर्थतन्त्रमात्रै नभएर आधुनिक अर्थतन्त्रमा समेत मुद्राको 'टाइम भ्यालुु' मा जोड दिएको पाइन्छ ।

लगानीको अर्थ राजनीति 

यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन 'नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट २०१९' सम्पन्न भइसकेको छ । त्यससँगै सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता, सम्मेलनको उपलब्धि, व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखा, कतिपय प्राविधिक पक्षमा देखिएका कमी कमजोरी लगायत यावत् विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

सञ्चार माध्यमपिच्छे अंक, आँकडा र प्रस्तुतिमा भिन्नता देखिए तापनि समग्रमा सम्मेलन सफल रहेको विश्लेषण गरिएको छ । विदेशी पाहुनाहरुले नेपालको फोरम आफ्नो देशको प्रचारमा उपयोग गरेको गुनासोसहितका एकाध टिप्पणी समेत आइसकेका छन् । यद्यपि त्यो आफैमा अस्वाभाविक विषय होइन ।

सम्मेलनको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २९.१० मिलियन जनसंख्या भएको मुलुक हो । जहाँ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन ९जीडीपी० १००३.६४ डलर, प्रतिव्यक्ति आय १०११.७१ डलर, जीडीपीमा कृषि तथा खनिज क्षेत्रको योगदान २८.२१, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको योगदान १४.१८ र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६१ प्रतिशत छ । त्यसैगरी जीडीपीमा रेमिट्यान्सको २४.२५ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

हालको नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सूची अनुसार अति कम विकसित विश्वका ४७ वटा राष्ट्रहरुमध्ये पर्दछ । समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले लगानी बढाएरै विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ । तसर्थ समृद्धिको चरणमा पुग्नुअघि कम्तीमा पनि अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट अपग्रेडु गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको नेतृत्व कर्ताको प्राथमिक कार्यभार हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍ले हरेक तीन वर्षको अन्तरालमा सो सूची पुनरावलोकन गर्ने गर्दछ  । परिषद्‍ले गर्ने मुल्याङ्कनका ३ वटा आधारहरु छन् । जसअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, आर्थिक जोखिम सूचक र मानव विकास सूचकका आधारमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रको मान्यता दिइन्छ । सन् २०१८ को मापदण्ड अनुसार नेपालले विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाउन अन्य सूचकका अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलरभन्दा बढी हुने अवस्था पुग्नु जरुरी छ । र, संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९४ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा ५ वटा राष्ट्रहरु विकासशीलको सूचीमा प्रवेश गरेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना, समृद्धि अभियान, लगानी सम्मेलन र आर्थिक गतिविधि सबैको उदेश्य कम्तीमा पनि विकासशील राष्ट्रको लहरमा समेटिँदै अघि बढ्नु हो ।

बजार संयन्त्र र संस्कार

ट्याक्स हेभनु भनिने देशहरुमा कम्पनी खडा गरी बाँकी विश्वमा फैलिने गरेको लगानीको जालो पछिल्लो समय विश्वका धेरै देशहरुको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यसप्रकारको 'अफसोर इन्भेस्टमेन्ट' को बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत परिसकेको छ । त्यसबाहेक हाम्रो बजार संयन्त्र, कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक विकासको गति, बजारको व्यावहारिक पाटो र संस्कार समेत एकैसाथ घोलिएर लगानी र समृद्धिको मार्गमा चुनौतीको रुपमा आउने छन् । 

विश्वका विभिन्न मुलुकमा राम्रो छवि बनाएका कम्पनी र लगानीकर्ता नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै यतैको लयमा काम गर्न थालेको अनुभव नेपाली अर्थतन्त्रले सँगालिसकेको छ । त्यसमाथि हाम्रो सामाजिक परिपाटी र शैलीका अनेक रङ्ग ढङ्गले विदेशी लगानीलाई तरङ्गित बनाएका उदाहरण यत्रतत्र भेटिन्छन् । यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै लगानीको वातावरण बनाउनु र त्यसबाट देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पक्कै पनि सजिलो छैन । अतः यी हरेक पक्षलाई सावधानीपूर्वक नियाल्नु जरुरी छ ।

हाम्रो बजार संयन्त्र तथा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवहारका तौरतरिकालाई पनि साथसाथै सम्हाल्दै लैजान सकिएन भने विदेशी लगानी भित्र्याउनु प्रत्युपादक हुन सक्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था, केही आयोजनामा बम विस्फोट, कतै ठेकेदारको बहिर्गमन र आन्दोलन, ड्याङ्गोटे ग्रुपले चुनढुङ्गा खानी नपाएको, टेलिया ग्रुपको पुनरागमन हुँदै गरेकोजस्ता घटनाहरु लगानीसँगै जोडिएका महत्वपूर्ण सन्दर्भहरु हुन् । समृद्धि अभियानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएजस्ता लाग्ने यस्तै विषयले अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित बनाउने र दीर्घकालमा लाभभन्दा हानी बढी हुने अवस्थातिर धकेल्न के बेर रु विगतमा देखिएका यस्ता प्रवृत्ति र कमजोरीमा सुधार गर्न हामी तयार छौ त रु लगानी सम्मेलनको समापनले जगाएको उत्साहसँगै यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ ।

विगतदेखिकै अनुभव हेर्ने हो भने लगानीकर्ता र दातालाई नेपालले बुझ्न नसकेको निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । बढी आशावादी हुनु, अनावश्यक महत्व दिनु, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसक्नुजस्ता प्राविधिक विषयले पनि लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउनबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । प्रक्रियागत र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा सम्मेलनमार्फत नै प्रतिबद्धता आएकाले त्यसमा सुधार हुने नै छ । त्यसबाहेकका तत्काल गौणजस्ता लाग्ने विषयलाई सघन र मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकेमात्र सम्मेलनको सार्थकता देखिनेछ भने अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुनेछ ।

सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनु, प्रतिबद्धताहरु व्यक्त हुनुलाई आंशिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, त्यसबाट उपलब्धि र प्रतिफल हासिल हुन कति समय लाग्ला रु यो प्रश्नको जवाफले नै यो सम्मेलनप्रतिको हाम्रो अपेक्षा पूरा हुनेरनहुने निर्क्यौल गर्नेछ । आशा गरौं, प्रतिबद्धताहरु समयमै कार्यान्वयन होउन् । धिमा गति र कम प्रतिफलको कारण उखानले भनेझैं नौ नगद, तेह्र उधारो हुने अवस्था नआओस् ।

Share your thoughts!

टीएन रेग्मी

निजामती सेवामा कार्यरत रेग्मी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।