प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा चैत्र ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ । उक्त सम्बोधनपश्चात् जनस्तरमा कुनकुन कार्यालय खुल्ने र कुनकुन नखुल्ने भन्नेबारे अन्योल छाएको छ ।
यसैबीच केही समाचार संस्थाहरुले अत्यावश्यक सेवा उल्लेख गरिएको राजपत्रको तस्वीरसहित समाचार प्रकाशन गरेका छन् । प्रेमकुमार राई, नेपाल सरकारको सचिव उल्लेख गरिएको राजपत्रको सो तस्वीरमा भएको सेवाको सूची मूलतः बन्द, हडताल गर्न नमिल्ने अत्यावश्यक सेवाहरुको सन्दर्भमासङ्ग सम्बन्धित छ ।
हालको परिस्थिति राजनैतिक द्वन्द, बन्द, हडताल र आन्दोलनसङ्ग सम्बन्धित छैन । विश्वव्यापी स्वास्थ संकट आएकाले कतिपय व्यापार, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र बाँकीसमेत सन्चालन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा सरकारको घोषणा आएको हो ।
सोही राजपत्रमा उल्लेख भएका अत्यावश्यक सेवाको सूची हेर्दासमेत यो बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि उक्त सूचीमा पर्यटक आवास, होटेल, मोटेल आदि बन्द गर्न नमिल्ने अत्यावश्यक सेवाको रुपमा उल्लेख छ । तर, कोभिड-१९ को कारण विश्वभरको पर्यटन उद्योग तहसनहस भएको छ । त्यसैले घोषणा गरिएको अत्यावश्यक सेवा र राजपत्रमा उल्लेखित सूचीको सन्दर्भ मिल्दैन ।
यसैबीच केही विज्ञहरुले समेत समसामयिक परिवेशको आवश्यकता अनुरुप अत्यावश्यक सेवा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अत: नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनकुन सेवा बन्द हुने र कुन नहुने हो भन्ने विषयमा तत्काल प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
