मोहम्मद अज्मत अलि     May 23, 2020 | 02:41:43 PM


tansen

विश्वका अन्य मुलुकहरुमा झैं नेपालको अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्र कोरोनाले प्रभावित भएका छन्। अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्र मध्ये कुनै बढी प्रभावित छन भने कुनै कम तर सबै क्षेत्र प्रभावित छन्। 

सबैले आ-आफ्नो क्षेत्र बढी प्रभावित भएको भन्नु स्वभाविक भएपनि पछिल्लो समय कुन क्षेत्र बढी प्रभावित भन्ने बिषय अध्ययनको बिषय बनेको छ। केहिले पर्यटन होटल लगायतका पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताइरहेका छन् भने केहिले अन्य क्षेत्र। 

कोरोनाबाट सबै भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र, तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदम, अबको बजेटमा हुनुपर्ने प्राथमिकताको बिषयमा अनेक चर्चा चलेका छन्। यहि बिषयबारे बिजपाटी डटकमले कानुन व्यवसायी तथा अर्थविद गोपी न्यौपानेसँग कुराकानी गरेको छ। 

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

न्यौपाने भन्छन,

कोभीड १९ को प्रभाव सबै क्षेत्रमा देखिएको छ। आर्थिक, रोजगारी, स्वरोजगार लगायतका हरेक क्षेत्रमा कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। यो महामारीले नेपाललाई मौका दिएको नै थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा सुरुमा कहीं न कहीं कमजोरी देखिएपनि अहिले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहि लयमा आएको देखिन्छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्रभावित भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन। तर स्वास्थ्य अब सरकारको प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भन्ने कुरा कोभिड १९ ले दिएको संदेश हो। 

कोरोनाले सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको तर नदेखिएको क्षेत्र शिक्षा हो

बढी प्रभावित भएको तर नदेखिएको क्षेत्र शिक्षा

कोरोनाले सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको तर नदेखिएको क्षेत्र शिक्षा हो। लाखौँका संख्यामा बिद्यार्थीहरु घरमा बसिरहेका छन्। लकडाउन २-४ दिनलाई होला भन्ने थियो तर दुई महिना बित्न लाग्दा बिद्यार्थीको भविष्यमा अन्यौल थपिएको छ। त्यसमा पनि एसईई को परिक्षा कहिले हुने भन्ने कुरा अनिर्णयको बन्दिमा फसेको छ। व्यवसायीक हिसाबले अन्य क्षेत्रबारे चर्चा चलेपनि शिक्षा क्षेत्र बढी प्रभावित भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन। 

कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा तत्कालै केहि समस्या देखिएका छन्। एसइई प्लस टु, ब्याचलर, मास्टर को परिक्षा रोकिएका छन्, परिक्षा रोकिएपछि यसलाई अपग्रेड कसरि गर्ने भन्ने एउटा चुनौती छ। 

अर्को, भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। आजको अवस्थामा भौतिक दुरी कायम राखेर स्कुल, प्लस टु, ब्याचलर मास्टरको पढाई कसरि संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने छ।  

बिद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाको नाममा फि उठाउने काम भयो भनिएको छ, अर्को तर्फ बिद्यालयमा हजारौं शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, बिद्यालय भएका घरहरुको भाडा तिर्नुपर्छ। यसका लागि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। तर सबै कुरा सरकारले गर्छ भनेर छाड्नु हुदैन। 

बिद्यालयहरुले शिक्षकलाई तलब दिन, भाडा तिर्न लगायतका शिर्षकमा खर्च गर्नलाई अहिले वर्किङ क्यापिटलको खाँचो छ। यसका लागि सरकारले तत्कालै बैंक मार्फत ६ महिना बर्षदिनको लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ र उनीहरुलाई दिईएको सहुलियत कर्जा 'कोभिड-१९ कोष' मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्छ। 


सरकारले बिद्यालयलाई सहुलियतमा वर्किंङ क्यापिटल र बिद्यार्थीलाई घरबाटै पढ्नलाई सहुलियत ब्याजमा 'ल्यापटप कर्जा' तत्कालै दिनुपर्छ

अर्को कुरा अहिले अनलाइन शिक्षा दिने भन्ने कुरा आएको छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई अनुदानमा ल्यापटप वा कम्प्युटर वितरण गरेर साध्य हुदैन। बरु प्लस टु सम्मका बिद्यार्थीलाई अनलाइन मार्फत पढाई गराउन ल्यापटप किन्न बिना धितो कर्जा ५० हजारसम्म र ब्याचलर माथिकालाई १ लाखसम्मको ल्यापटप खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी काम बैंक मार्फत गर्ने हो तर बैंक मार्फत दिईने छुट सरकारले बैंकलाई दिनुपर्छ। 

प्राविधिक शिक्षा लिने बिद्यार्थीलाई केहि प्रतिशत ब्याज छुट दिएर शैक्षिक कर्जा दिनुपर्छ। यसमा राज्यलाई थप भार पनि दिनुहुदैन। ब्याचलर पढ्नेलाई ५ बर्षसम्म किस्ता तिर्न नपर्ने, त्यसपछि सावाँ किस्ता बिस्तारै तिर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सस्तोमा सरल तरिकाले सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ र यसका लागी ब्याज छुट, सावाँ किस्ता तिर्नलाई समय दिने लगायतका केहि कुरा कोभिड १९ कोष अन्तर्गतबाट दिनुपर्छ।

सबै कुरामा राज्यले अनुदान दिनुहुदैन। अनुदानले मानिसहरुलाई राज्यप्रति निर्भर बनाइदिन्छ। तर सरल र सहज तरिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु नै अहिलेको विकल्प हो। 

शिक्षामा देखिएको अर्को समस्या भनेको बैदेशिक अध्ययन हो। नेपालीहरु हिजो अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशमा अध्ययनको लागि जाँदा नेपालबाट करिब ५०-६० अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको थियो। तर अब विदेश अध्ययन गर्न जाने वातवरण नहुन सक्छ त्यसैले यी बिद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै राखेर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ। नेपाली बिद्यार्थी स्वदेशमै अध्ययन गर्नु भनेको रेमिट्यान्स नेपालमै रोकिनु हो। रेमिट्यान्स आएन भनेर चिन्ता गर्नुको साट्टो रेमिट्यान्स कसरि बाहिरिएको छ भन्ने तर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ। 

बिदेशी अध्ययन गर्न जान चाहने बिद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा दिने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ, यसले विदेश अध्ययनको नाममा बाहिरिने ५०-६० अर्ब स्वदेशमै रहन्छ र रेमिट्यान्सको विकल्प पनि हुन्छ

कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो कृषि 

दोस्रो, कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो कृषि हो। कृषकलाई चाहिने खालको अवस्था र ठाउँ हेरी लकडाउन खुकुलो बनाउने, मल बिउबिजन, उपकरणको सहज व्यस्थापन गरिदिनुपर्यो। 

मलमा जहिले हाहाकार देखिन्छ तर यसको व्यवस्थापन गर्न सके कृषकलाई ठुलो राहत मिल्छ। जेठको दोस्रो सातामा छौ। सरकारले कृषकलाई चाहिने मल, बिउ, उकरण तुरुन्त उपलब्ध गराउने बातावरण बनाइदिनु पर्छ भने तत्काललाई चाहिने ५० हजार, १ लाख नगद तत्कालै सहुलियत ब्याजमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन रुपमा बजेटबाट बिशेष प्याकेज दिएर कृषकलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। 

कोरोनाबाट प्रभावित भएको तेस्रो क्षेत्र भनेको श्रम बजार हो। सरकारले रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेका युवा कामदारलाई देशमै उत्पादन क्षेत्रमा लगाएर स्वरोजगार बनाउने दिशातर्फ सोच्नुपर्छ। स्वरोजगारले अर्को रोजगारी सृजना गर्छ भने भोलि यसमा आधुनिकीकरण हुँदा रेमिट्यान्सको बिकल्प बन्न सक्छ। 

विदेशबाट फर्किने नेपालीको पूर्ण तथ्यांक विमानस्थलमा नै राख्नुपर्छ। यसले उनीहरुमा क्षमता के छ, नेपालमा के गर्न सक्छन भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। यो समुहलाई उनीहरुको सिप र क्षमताअनुसार तत्काल सिटिइभिटि मार्फत तीन महिनाको तालिम दिने र त्यहि तालिमको आधारमा पाउने प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियतमा कर्जा दिएर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ।  विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई भार मात्र होइन, अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। 

कृषिमा गर्न सकिने साना तथा मझौला कामहरु धेरै छन्। चिप्स बनाउने, ससेज बनाउने, मसाला उद्योग चलाउने, सस उद्योग चलाउने, प्लास्टिकका उत्पादन तर्फ लाग्ने, नेपालमा आयात हुने साना तथा मझौला समान निर्माण र खाद्यान्न उत्पादन तर्फ लाग्न सकिन्छ। यसले स्वदेशमै उत्पादन बढ्छ भने रोजगार पनि सिर्जना  हुन्छ। 

तेस्रो प्रभावित क्षेत्र पर्यटन 

त्यस्तै तेस्रो प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो। सरकारले भिजिट नेपाल घोषणा गरेपछि पर्यटन क्षेत्रमा अरबौंको लगानी भएको छ। अहिले लगानी भएका होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा छन्। तत्कालै यी व्यवसायीलाई दैनिकी चलाउन, भएका श्रमिकलाइ तलब दिन र भाडा तथा अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नलाई चाहिने नगद राज्यले सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। दिर्घकालिन रुपमा उनीहरुको किस्ता तिर्ने समय पर सार्ने, किस्ता सानो बनाइदिने, ब्याजमा छुट दिने लगायतका काम राज्यले गर्न सक्छ। 

त्यसपछि प्रभावित भएका भनिएको क्षेत्र भनेको साना तथा मझौला व्यवसायी पनि हुन्। यो एसएमई व्यवसायी धेरै प्रभावित छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लकडाउन खुल्ने बित्तिकै व्यवसाय संचालन गर्न गार्ह्यो  छ। सटर खोल्ने बित्तिकै कामदार तलब लिन आउँछन, घरबेटी भदा उठाउन आउँछन, बैंक वित्तीय संस्था ब्याज तिर्न ताकेता गर्छन, बिजुली बत्तिको पानि तिर्नुपर्छ। यो सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकारले तत्कालै एसएमबी व्यवसायीलाई नगदमा राहत दिनुपर्छ। 

राज्यले एसएमईलाई हेर्न सकेन भने भोलि उनीहरुसहित लाखौँ नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आउँनेछ। एसएमई व्यवसायीलाई सहुलियतमा कर्जा दिईयो भने उनीहरुलाई तत्काल चल्ने नगद उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन राहत को कुरा हुन्छ। जुन बजेट लगायत बिभिन्न माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। 

बजेटको स्रोत र प्राथमिकता 

सरकारले जति सुकै ठुलो योजना बनाएपनि त्यसको कार्यन्वयनका लागि चाहिने भनेको बजेट नै हो। कोरोना प्रभावितलाई राहत दिन, विकास खर्च गर् लगायतका बिषयमा काम गर्न स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ।  

हिजोको सामान्यअवस्था जस्तो राजश्व मार्फत ठुलो धन जुटाउछु भन्ने अवस्था सहज छैन।  राजश्वको स्रोत मध्येको एउटा अटो क्षेत्रमा कडाई भएको छ। सरकारले ५० लाख माथिको गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आगामी दिनमा मानिसहरु अति आवश्यक कुरामा धयान दिन सक्नेछन जसले गर्दा अटो लगायतका क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन। अर्को तर्फ नेपालकै धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। यसले पनि राजश्वमा असर गर्ने देखिन्छ।  त्यसैले राजश्वमा महत्त्वकांक्षी बन्न सकिने अवस्था छैन। 

राजश्व बाहेक अन्य आम्दानीको रुपमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ। हिजोका दिनमा बिभिन्न देशले अनुदान दिएको अवस्था थियो जुन आज त्यो सम्भव छैन। तर सरकारले द्रिपक्षीय हिसाबले सस्तोमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक, इन्फ्रास्टकचर डेभलपमेन्ट बैंक, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक लगायतबाट सस्तोमा ऋण लिएर नेपालमा लगानी र खर्च बढाउन सक्नुपर्छ। विकासको लागि छुट्याइएको बजेट अब नियमित योजनामा मात्र लगाउनु पर्छ र बाँकी नयाँ योजना ल्याइनु हुदैन। 

तह, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय अभाबको विकल्प 

सबैभन्दा मूल कुरा हामिसंग प्रयाप्त तथ्यांक छैन। अर्को कुरा, एक ठाउँमा भएका उत्पादन अर्को ठाउँमा पुर्याउन व्यवसायीक चेनको अभाब छ। बिदेशी उत्पादन लकडाउनमा पनि सहजै बिक्रि वितरण भईरहेका छन् तर नेपालका उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएका छन।  अहिलेको परिस्थितिले यो सबै कुराको अन्त्य चाहेको देखिन्छ। 

तर अहिले तह, प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वयको अभाव देखिएकै हो। यहि अवस्थालाइ चिर्नका लागि संघिय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएको हो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आयोग बनेपनि यसले पूर्णता नपाउँदा त्यसको अभाव अहिले देखिएको हो। 

बजेट निर्माण, बजेट वितरण, तह प्रदेश र केन्द्रको कार्य सम्पादनको मुल्यांकन, रणनीति निर्माण, काम गर्न चाहिने फर्मुला लगायतको काम गर्ने संबैधानिक आयोग हो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। तह, प्रदेश र केन्द्रले संकलन गरेको बजेट, खर्चको मोडालिटी, स्रोत बाँडफाँड लगायतका कुरा हेर्नलाई संबिधानले आयोगको परिकल्पना गरेको हो। आयोगले पूर्णता पाएको हुन्थ्यो भने आजको दिनमा सबै तहका सरकारबीच काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो।  

राहत कसले कसलाई कसरि दिने ?

यो अप्ठ्यारोमा राहत दिने दिलाउने भनेको सरकारले नै हो। कसलाई दिने भन्दा कोरोनाबाट प्रभावितलाई नै दिने हो। प्रभावित भनेको दैनिकी गुजारा टार्न गाह्रो हुने जनतादेखि उद्योग व्यवसायी संचालन गर्ने साना, मझौला तथा ठुला व्यवसायी। कसरि दिने भन्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्रभावितलाई दिने हो तर त्यसको पूर्ति सरकारले आफ्नो कोषबाट पुरा गर्ने हो। आजको दिनमा यो पूर्ति गर्ने कोषका रुपमा कोभिड १९ कोषलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। 

जस्तो अहिले १५ लाख ऋणीलाई ऋणमा ब्याज छुट दिने लगायतका निर्णय भएका छन्। ब्याज छुट लगायतका सहुलियत दिँदा त्यो सबै भार बैंकले उठाउने होइन। बैंकले दिने हो तर बैंकले दिएको सहुलियत बराबरको रकम सरकारले बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief






Close in 7