बिजपाटी सम्बाददाता     Jun 01, 2020 | 12:26:37 PM


राष्ट्रिय युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा माधब ढुंगेलले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यभार सम्हालेका छन् । जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेललाई आगामी कार्यकालका लागि कार्यकारी उपाध्यक्षमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि केही महिना रिक्त रहेको परिषद्ले फेरि नेतृत्व पाएको छ ।

अनेरास्ववियूको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा विद्यार्थीका शैक्षिक मुद्दासहित ‘युवा उद्यमशीलता’को विषयलाई संस्थागत रुपमा बहसको विषय बनाएका ढुंगेलले २०७२ सालमा युवा परिषद्को उदय भएपछि पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने अवसर पाए । ढुंगेलले त्यतिखेर यसलाई अवसर नभई चुनौतीका रुपमा लिएका थिए । ४ वर्षे पहिलो कार्यकालको अवधिमा उनले ४ वटै सरकारसँग काम गरे । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा र फेरि ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म परिषद्मै रहे । 

जानकारहरु राजनीतिक नियुक्ति भएपनि परिषद्को कार्यकारीबाट ढुंगेललाई कुनै पनि सरकारले फिर्ता नबोलाएकोप्रति खासै आश्चर्य मान्दैनन् । पहिलो पटक १ करोड ७ लाख युवाको नेतृत्व गरेर युवा उद्यमशीलताको आधारशीला तयार गर्नुपर्ने दायित्व रहेका कारण त्यो क्षमता अखिलको पूर्व अध्यक्ष र नेकपाको युवा नेता भएका कारण ढुंगेलमा देखेरै तत्कालिन माओवादी र काँग्रेसका सरकारले उनलाई फिर्ता नबोलाएको कतिपय युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

७७ वटै जिल्ला समितिदेखि सय बढी उद्यमशील युवाको समूह तयार

युवा परिषद्मा आएपछि माधब ढुंगेललाई ७७ वटै जिल्ला समिति बनाउने चुनौती थियो । तर यसलाई उनले सहजै पूरा गरे । किनकी अनेरास्ववियूको पूर्व अध्यक्ष भएका नाताले उनले सबै जिल्लामा जिल्ला समिति बनाए । सबै जिल्लामा पटक पटक विचार पुर्याउन दौडिए । 

हरेकजसो कार्यक्रम, गोष्ठि तथा सेमिनारमा पुग्दा उनले युवा उद्यमशीलताको विषयलाई दर्बिलो गरी उठाए । प्रमाण स्वरुप सरकारले गत वर्ष, चालु वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत युवा उद्यमशीलताको विषयले प्राथमिकता पायो । 

घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत युवालाई रोजगारी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको तालिम, सीप र क्षमताको स्वदेशमै उपयोग, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको राष्ट्रिय भेला इतिहासमै पहिलोपटक सम्पन्न भयो । 

देशभर हाल सय बढी युवा उद्यमशील समूह तयार भएको छ । यसको उदाहरण हुन् सितगंगा नगरपालिका ४ अर्घाखाँचीका ८ युवा । रेशम आचार्यसहितका १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ८ जना युवा ६ वर्षदेखि कृषिमा भविष्यमा खोजिरहेका थिए । तर उनीहरुले सहुलियत कर्जा पाउन सकेका थिएनन् । यसैक्रममा उनीहरु युवा परिषद्को कार्यालयमा पुगे । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले गोल्यान समूहका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानलाई ती युवाले गरिरहेको कृषि कर्मको स्थलगत अनुगमन गराए । लगत्तै गोल्यानले ८ युवालाई प्रति युवा १० लाखका दरले (एकमुष्ट ८० लाख) कर्जा दिने घोषणा गरे । अहिले उनीहरुले कर्जा पनि पाईसकेका छन् । उनीहरुले किर्तीपुरसहित गोदावरीमा पनि फार्म चलाईरहेका छन् । उनीहरुले अघाँखाँचीका सबै स्थानीय तहका सबै वडाका १ हजार घरमा ‘एक घर, दुई टनेल’को अभियान पनि सुरु गरेका छन् ।

रिटर्नी माइग्रेसनसँगको सहकार्यमा होस् वा आन्तरिक रुपमा युवा प्रतिभाको सम्मान होस्, देशव्यापी रुपमा युवा, युवा र फेरि युवाको आँधी ढुंगेलकै नेतृत्वमा सुरु भएको छ । यसैका कारण ढुंगेलले अन्तराष्ट्रिय युवा सम्मान समेत प्राप्त गरे । यो नेपालको युवा नेतृत्वले युवालाई एकिकृत गरेवापत पाएको पहिलो सम्मान थियो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण

अनेरास्ववियूको पूर्व अध्यक्ष भएका नाताले पनि ढुंगेलले विद्यार्थीका हितमा केही निर्णय गराउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो । यद्यपी अपेक्षा धेरै थिए होलान्, तर समय र स्रोतको सिमितताका कारण नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत कर्जा’को सुरुवात भयो । 

यो योजना नयाँ भएका कारण बैंकले शैक्षिक प्रमाण पत्रकै आधारमा कर्जा दिन आनाकानी नगरेका होइनन् । तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नै ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत कर्जा प्रवाह’ गर्नुपर्ने कुरालाई संस्थागत गरेको छ । कतिले पाए यस्तो कर्जा ? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर पहिलो कार्यक्रम र पहिलो वर्ष भएका कारण ५९ जनाले यस्तो कर्जा पाएका छन् । 

युवा परिषद्मा माधब ढुंगेलले पुनरागमन भएपछि उनले यो कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउनेमा आम युवाहरु आशावादी छन् । 

२० वर्षे सपना साकार

२०५२/०५३ सालबाट नेपालका धेरै युवाहरुले युवाका लागि भिन्नै संस्था चाहियो भन्ने आवश्यकताको महशुस गरेर सोही अनुसार आवाज उठाएका थिए । युवाहरुका मुद्दा सुनुवाईका लागि सुरुमा सरकारले सानो कोठामा युवा शाखा बनाएको थियो । त्यसको निक्कै लामो समयपछि मात्र मन्त्रालय बन्यो । खेलकुद परिषद बन्यो यसले खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । 

युवाका मुदाहरु मन्त्रालयले नै अगाडी बढायो त्यतिले मात्र पुगेन युवा आयोग बनउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेपछि परिषद बनाउँनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसका निमित्त २०६६ सालमा युवाहरुको एउटा कार्यदल बन्यो । त्यसले नीति बनायो त्यसको जगमा २०७२ सालमा अर्को नीति सार्वजनिक भयो । त्यो नीतिलाई कार्यन्वयन गर्न दश बर्षे रणनीतिक योजना बन्यो । यो सबै कुरालाई कार्यन्वयन गर्न युवा परिषद् स्थापना भएको हो ।

बजेट खर्चमा अब्बल

नेपालका मन्त्रालय, विकासे आयोजना लगायतमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने समस्या छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास बाहेकमा थोरै मात्रै बजेट पाउँदै आएको छ । त्यो पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा जब युवा परिषद्को स्थापना भयो, तब बजेट खर्चको दायरा पनि बढेको छ । 

नेपालमा खर्च भन्ने वित्तिक्कै सरकारी पैसा गोजीमा वा व्यक्तिगत खर्चमा धेरै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर युवा परिषद्ले हरेक आर्थिक वर्षमा आफूले युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा खर्च गर्नकै लागि भनेर सर्तसहित प्राप्त बजेट सोही क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । युवाका क्षेत्रमा छुट्याईएको बजेट ‘फ्रिज’ हुने विगतको अभ्यास अब कथा बनेका छन् ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आफ्नै राजनीतिक विचारको मान्छे नियुक्ति गर्ने अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले पेन्टागनमा रक्षामन्त्री नियुक्त गर्छ । त्यसैले नियुक्तिकै विषयमा ढुंगेलमाथि दोषारोपण गर्नु जायज हुँदैन । त्यसो त देशभरीका विद्यार्थीहरुले पत्याएको र देशकै ठूलो पार्टी नेकपाले एक युवा नेतालाई लाखौ युवालाई उद्यमी बनाउने जिम्मेवारी/नेतृत्व दिनु राजनीतिमा युवाहरुको सहभागीता लागि पनि सुखद हो ।

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका