मोहम्मद अज्मत अलि     Jun 04, 2020 | 09:45:58 PM


tansen

विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना संकटको विचमा नेपाल सरकारले आगामी बर्षको लागि बजेट ल्याएको छ। बिगतका महत्त्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिएर कोरोनासँग जुध्न सक्नेगरि बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

कृषि प्रधानदेशको पहिचान र ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको पेशा कृषि भएपनि बर्षेनी २ खर्ब बढीको कृषिजन्य बस्तु आयात हुनेगर्दछ। अघिल्लो वर्ष भारतबाट ३ अर्ब ३७ करोड र बंगलादेशबाट १७ करोडको आलु आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षको पांच महिनामा मात्रै भारतबाट ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा पाँच महिनामा तीन अर्बको आलु, दुई अर्बको प्याज, २४ करोडको गोलभेँडा र सवा करोडको बन्दा–काउली आयात भएको छ। 

यस आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा तीन अर्बको आलु, दुई अर्बको प्याज, २४ करोडको गोलभेँडा र सवा करोडको बन्दा–काउली आयात भएको छ

त्यस्तै चीनबाट वर्षमा साढे चार अर्बको र भारतबाट ९३ करोडको स्याउ आयात, अमेरिकाबाट अढाई करोडको स्याउ आयात भएको छ। भारतदेखि बेल्जियम, बेलारुस, बेलायत,अस्ट्रेलियासम्मको दूध नेपाली बजारमा छन्। एक अर्ब ८२ करोडको दूध मात्रै आयात भएको छ।  

कोरोनाले विश्वको अबको अवस्था बिल्कुल फरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसमा पनि बिदेशी मुद्राको आम्दानीको स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स र पर्यटक रहेको नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ। 

आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ 

विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी क्षमता घट्ने, त्यहाँबाट करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्कने सक्ने अनुमान छ। यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिएको रेमिट्यान्स क्षेत्र पूर्णरुपमा प्रभावित हुनेछ। अर्कोतर्फ, कोरोनाको भ्याक्सिन छिट्टै आउने सम्भावना नभएकाले केहि समय अझैं भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यसले पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र आगामी दिनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषिमा जोड दिनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ। त्यहिअनुसार सरकारले पनि बजेटमा ठुलो राशि कृषिको लागि छुट्याएको छ भने कृषिमा फड्को मार्ने गरि कार्यक्रम ल्याएको छ। 

तर बिगतमा पनि कृषिलाई लिएर नीति कार्यक्रम राम्रो आउने र त्यसका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याउने गरिएपनि कार्यन्वयन फितलो हुँदा बर्षेनी खरबौंको तरकारी तथा फलफुल विदेशबाट आयात हुने अवस्था रहेको जानकारहरुको भनाई छ। 

नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगार दिने सँस्थाको रुपमा दुई दुई पटक सरकारबाट सम्मानित गोल्यान समुहका अध्यक्ष  पवन गोल्यानले बिगतमा जस्तै अहिलेपनि कृषिलाई लिएर राम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट आएको स्वीकार गर्छन। उनि भन्छन, बिगतमा जस्तै कृषिलाई लिएर उत्कृष्ट नीति कार्यक्रम बनाएर प्रशस्त बजेट छुट्याइएको छ, त्यसैले कार्यन्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्नेनै अहिले सबैको चाँसोको बिषय हो।

कार्यन्वयन गराउन सकिएन भने जतिसुकै बजेट छुट्याएपनि, जति नै राम्रो नीति कार्यक्रम बनाएपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन

कार्यन्वयन गराउन सकिएन भने जतिसुकै बजेट छुट्याएपनि, जति नै राम्रो नीति कार्यक्रम बनाएपनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने उद्यमी गोल्यान बताउँछन। कोरोनाले कृषिमा अवसर दिएको छ, कार्यक्रम छ, बजेट छ मात्र अब कार्यन्वयन कसरि गराउने भन्ने संयन्त्रको खाँचो छ गोल्यान भन्छन। 

नेपाल संघीय व्यवस्थामा रहेकाले स्थानीय तहले धेरै गर्नुपर्ने र प्रदेशले पुलको काम गर्नुपर्ने र केन्द्रले उत्कृष्ट नीति निर्माण गरेर कार्यन्वयन गराउने तर्फ जोड दिनुपर्ने गोल्यानको धारणा रहेको छ। 

कस्तो संयन्त्र ?

कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्ने लक्ष्य हो भने तीनवटा तहबीचको समन्वय गर्नलाई एउटा अलग्गै समिति गठन गर्नुपर्ने उनि बताउँछन। काम चलाउन वा देखाउनका लागि मन्त्रिको नेतृत्व वा कर्मचारीको तहबाट समिति गठन नगरी अपनत्व र जिम्मेवारी लिनेगरि पार्टी अध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको नेतृत्त्व नै समिति गठन गर्नुपर्ने गोल्यानको सुझाब छ। 

कृषिमा केहि गर्ने हो र नेपाललाई कृषि प्रधान देशको वास्तविक पहिचान दिने लक्ष्य हो भने सरकारले ढिलानगरी समिति गठन गरि संरचना तयार गरिहाल्नुपर्ने उनले सल्लाह दिएका छन्। 

अहिले स्थानीय तहमा बजेट मात्र गएर समाधान नहुने तर्क पेश गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले केन्द्र तहबाटै सबै तहलाई समेट्ने गरि समितिको संरचना, रणनीति र स्पष्ट खाका बन्नुपर्ने उनको सुझाब छ। 

उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गोल्यान भन्छन, संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि बजार खोल्ने भनेको छ। यसका लागि राम्रो बजेट पनि छुट्याईएको छ। तर ७५१ वटै स्थानीय तहमा एकै नाशको कृषि प्रशोधन केन्द्र बन्ने सुनिस्चितता कसले गर्ने भन्ने अहिलेको अहम प्रश्न हो। सबै तहले आ आफ्नो तरिकाले कृषि प्रशोधन खोल्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिदैन। 

अहिलेको लागि तत्कालै एउटा समिति बन्नुपर्छ। उक्त समितिले सबै तहमा कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दा त्यसको एकरुपता तयार गर्ने, रणनीति बनाउने बजार खोल्ने बारे स्पष्ट खाका बनाउने लगायतका नीतिगत काम गर्न सक्छ। यसो हुँदा देशका सबै तहमा एकनाशको कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन्छ। जहाँ जुन उदेश्यले खोल्नुपर्ने हो त्यसअनुसार भएको छ छैन भन्ने बिषयको अनुगमन हुन्छ। र केन्द्रसँग एकै बाटोबाट सम्पूर्ण जानकारी लिने बाटो खुल्छ। 

तर समिति नबन्दा सबै तहले आ आफु आनुसार प्रशोधन केन्द्र खोल्ने अवस्था सृजना भएको त्यसको औचित्य पुष्टि नहुन सक्छ । अर्को तर्फ स्थानीय तहले आफूखुसी कामगर्दा स्वार्थ बांझिन सक्छ। त्यसैले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तहमा उच्च कमिटि गठन हुनुपर्छ। 

मन्त्रीको नेतृत्त्वमा समिति गठन हुँदा नीतिगत निर्णय लिन ढिलाई हुन् सक्ने भएकाले कृषि क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट नै समिति बन्नुपर्ने गोल्यानको स्पष्ट धारणा रहेको छ। 

नेपालमा कृषिमा फड्को मार्न बजेट र कार्यक्रमको समस्या नभएको मात्र कार्यन्वयन गराउन संयन्त्रको खाँचो भएको गोल्यानको बुझाई छ। उनि भन्छन, सहि ठाउँमा सहि तरिकाले खर्च भए नभएको अनगमन गर्ने, नीतिगत गाँठो तुरुन्त फुकाउने एउटा बिशेष संयन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो। 

संयन्त्रमा को को बस्ने ?

गोल्यान भन्छन, संयन्त्र सकेसम्म कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्त्वमा बन्नुपर्छ। त्यो पनि नभए उपप्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्त्वमा बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री धेरै ठाउँमा अब्य्स्त हुने हुँदा उपप्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्त्वमा बन्दा पनि प्रभावकारी हुन्छ। 

संयन्त्रमा तिनवटै सरकारको अपनत्व हुनुपर्छ। त्यसैले संयन्त्रमा प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, संघीय अर्थ, कृषि र भुमिमन्त्रीका साथै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री, कृषि बिज्ञ, निजि क्षेत्र तर कृषि क्षेत्रमा नै आबद्ध भएका व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधि हुनुपर्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नलाई जसरि लगानी बोर्ड गठन भएको छ, त्यसैगरि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अलग्गै बोर्ड गठन हुनुपर्छ। तर बोर्ड वा कमिटिमा सहभागी गराउने नाममा नामका बिज्ञ र व्यवसायी राखिनु हुदैन, किनकि ओठे गफले कृषिमा क्रान्ति हुनेवाला छैन। 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief






Close in 7