जीब पोखरेल
हाल विश्वभरका संचार माध्यमहरुको मुख्य समाचार १९ संबन्धित समाचार नै बन्न पुगेको छ । हरेक विद्युतीय या पत्रपत्रिकाहरुले एउटै समाचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रशासरण वा प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कति मानिस संक्रमित भए, कतिको मृत्यू भयो र कतिले त्यसलाई जित्न सफल भए त्यो प्रशारण र प्रकाशन गर्नुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसंगै ती संचार माध्यमहरुले यसलाई विश्वभर फैलाएर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेकाछन् ।
कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणबाट त्रसित भएर बिभिन्न राष्ट्रहरुले एकपछि अर्को गर्दै देशलाई लकडाउन गर्दै गए । हरेक देशले एक अर्कोको सिको गर्दै देशमा लकडाउन लागु गरेस सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिबिधि ठप्प पारेस अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन बन्द गरेस कतिपय देशले त आन्तरिक आवागमनमा समेत प्रतिबन्ध लगाए । त्यसैको सिको गर्दै नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेर देशमा लकडाउन लागु गर्यो। अन्य राष्ट्रले त लकडाउन मात्र गरेर बसेनन् संक्रमण फैलिन नदिन र औषधोपचारको उचित प्रबन्ध मिलाए । कतिपय राष्ट्रले नागरिकलाई सचेत गर्दै सावधानी अपनाएर आफ्ना दैनिक क्रियाक्रलाप गर्न छुट दिइरहे जसले गर्दा ती राष्ट्रको सामाजिक गतिबिधि बन्द भए पनि आर्थिक गतिबिधि चलायमान भइरह्यो । तर नेपाल लगायत केहि राष्ट्रहरुले कोरोनाको त्रास र लकडाउनले पारिरहेको तत्कालिन र दीर्घकालिन असरलाई नजर अन्दाज गर्दै लकडाउनको समय अवधि बढाउदै लगेकाछन् ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम साता पहिचान भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनबाट शुरु भएर हाल विश्वका २१६ मुलुकमा फैलिएको छ । यसको संक्रमण चाँडै फैलिने देखिएकाले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको कारक मानियो । सामान्य रुघा, खोकी, ज्वरो र सास फेर्न कठिन हुने लक्षणका साथ पहिचान भएको यस संक्रमण पछिल्लो समयमा कुनै लक्षण नदेखिदा पनि मानिसको शरिरमा यस भाईरसको उपस्थिति रहेको पाउन थालियो । नेपालमा देखिएका अधिकांश कोरोना भाइरस संक्रमितहरुमा कुनै खास लक्षण देखिएको छैन ।
विगतमा पनि यस्ता भाइरसहरुको संक्रमण नफैलिएको होइन, भाइरसको संक्रमणको कारण मानिसको मृत्यू नभएको होइन । स्वाइनफ्लु, सार्स, बर्डफ्लु, स्पेनिसफ्लु, झाडापखाला, मलेरिया, इबोला, डेंगु, जापानिज इन्सेफलाइटिस जस्ता सरुवा रोग र महामारीबाट विगतमा करोडौ मानिसको मृत्यू भएको छ । अहिले पनि यी मध्ये कतिपय रोगहरुबाट विश्वका बिभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु मर्ने गरेका छन् । बिगतमा भाइरसको संक्रमण र अन्य सरुवा रोगका कारण जति मानिसहरुको मृत्यू भयो त्यसको बारेमा धेरैलाई जानकारी भएन । त्यसैले संक्रमण तथा महामारीको त्रास अहिले जस्तो फैलिन पाएन । वर्तमान समयमा मानिसको सहज आवागमन र संचारको अत्यधिक प्रयोगको कारणले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ठूलो महामारीको रुपमा हौवा फैलाउन मद्दत पुग्यो । यदि यसको संक्रमणको यो ५ महिने अवधीमा विश्वमा यसैको कारणले भएको मृत्यूलाई हेर्ने हो भने यसअघि फैलिएका संक्रमण र महामारीबाट मर्नेहरुको सँख्याको तुलनामा न्यून छ ।
चिकित्साविद्हरुको भनाई अनुसार कोरोना भाइरस पूर्ण रुपमा यस धर्तिबाट नष्ट हुने होइन । जसरी अन्य संक्रमणका भाइरसहरु मानव जीवनमा कायम रहेका छन् र मानिसहरु ती भाइरसका साथ जीवन यापन गर्न सिकिरहेका छन् त्यसरी नै कोरोना भाइसका साथ जीउन सिक्नु पर्ने बताएका छन् । फेरी अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यू हुनेको संख्या कुल संक्रमितको करिब ६५ % रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म २९१२ को हाराहारीमा संक्रमित भएकोमा ११ जना अर्थात ०.३८ रहेको छ । यसै बीचमा अन्य क्षयरोग, क्यान्सर, डायबिटिज, हृदयघात, एड्स, किड्नी फेलियर जस्ता रोगहरुस सडक दुर्घटना, आगलागि, बाढी पहिरो, आत्माहत्या जस्ता प्रत्येक कारणबाट मृत्यू हुनेको संख्या कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने मृत्यूभन्दा अधिक छ ।
कोरोना भाइसको संक्रमण हुने सम्बन्धमा फैलाइएको त्रास, लकडाउनको कारणले बढेको घरेलु हिंसा र बेरोजगारीको कारण दैनिक हातमुख जोड्नमा भएको कठिनाई आदि कारणले बढेको मानसिक चिन्ताले गर्दा लकडाउनको यो साढे दुई महिनाको अवधीमा आत्माहत्या गर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको तथ्याङ्क देखिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार यस अवधीमा दैनिक १७ जनाले आत्माहत्या गरिरहेका छन् । जस अनुसार यस अवधीमा करिब १२५० जनाले आत्माहत्या गरेका हुन् जसमध्ये २०% पुराना मानसिक रोगी वा घरेलु समस्याले आत्माहत्या गरेका छन् भने ८०% आत्माहत्या वर्तमान समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको हौवा र लकडाउनले निम्त्याएको समस्याको कारणले भएको हो । लकडाउनको कारणले गर्दा सम्पूर्ण यातायात सेवा बन्द भएकोले अस्पताल जान नसकी र अस्पतालहले पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले उपचार तथा प्रसुति सेवा दिन अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको मृत्युदर यस अवधीमा बढेको छ । सामान्य समयमाभन्दा लकडाउनको समयमा यी बिभिन्न रोगको कारण जुन मृत्युदर बढिरहेको छ त्यो सम्पूर्णको जिम्मेवार सरकार नै हो ।
भारतसंगको खुला सिमानाबाट कोरोना संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्ने प्रचुर संभावना हुँदा हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेशका मुल नाका बन्द गरी खुला चौर, खेत, जंगल, खोला आदि पार गर्दै असुरक्षित तरिकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गरियो । भारतबाट आएका नेपालीहरु स्वस्थ्य परीक्षण चेकजाँच बिना नै देशका कुनाकाप्चामा पुगे । यसले गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिदै गयो । यो देखेर सरकारको होस खुल्यो अनि मूल नाकाबाट आउन खुला गर्यो । शुरुमा नै मूलनाका बाहेक अन्यत्रबाट आउनेलाई सख्त कारवाहि गर्ने भनेर मूल नाकाबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई राख्न ब्यबस्थित क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था, स्वास्थ्य परीक्षणको उचित बन्दोबस्त, होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्यरुपमा बसाउन स्थानीय सरकारलाई सूचित गरेको भए यसरी कोरोना भाइरसको हाउगुजी देखाएर लकडाउन पछि लकडाउन गर्नुपर्ने थिएन । अहिले क्वारेन्टाइन अस्तब्यस्त छ, ती क्वारेन्टाइन भनेका मानिसहरु सुरक्षितसाथ राख्न र संक्रमण फैलिनबाट रोक्न नभई कोरोना संक्रमण गराउने अखडा र मृत्यूको केन्द्र बनेका छन् । देशभरका कुनै पनि क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएको अबस्थाका छैनन् । हालसम्म जतिजनाको मृत्यू भएको छ ती मध्ये एकजना बाहेक सबैको क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर मृत्यू भएको छ भने ९०% भन्दा बढी संक्रमित क्वारेन्टाइनमा नै फेला परेका छन् । जसरी क्वारेन्टाइनमा मानिसहरुलाई राखिएको छ त्यसबाट उनीहरु स्वस्थ्य बनेर फर्किने त टाढाको कुरा एकजना संक्रमित छ भने त्यस क्वारेन्टाइनका सबै संक्रमित बन्ने प्रबल संभावना रहेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा संक्रमित र असंक्रमितको पहिचान बिना नै भेडाबाख्रा राखे झैँ कोचेर मानिसहरुलाई राखिएको छ । ती क्वारेन्टाइन ब्यबस्थित गर्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । तीन तहका सरकार बीच कुनै समन्वय छैन । कोरोना परीक्षण किटको अभाव छ, पहुँच भएकाहरुले मात्र किटको प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् तर सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्ने कुनै योजना छैन । गुणस्तरहिन र अविश्वसनीय च्म्त् किटको प्रयोग गरी परीक्षण गरेर त्रासमाथि त्रास फैलाइएको छ । औषधि सामग्री र परीक्षण किटको खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ । कोभिड–ज्ञढ को नाममा अहिलेसम्म भण्डै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल सून्य बरावर छ जुन कोरोना संक्रमणको परीक्षण किटको अभाव, अस्पतालमा उपचार सुविधामा बृद्धि नहुनु, गुणस्तरहिन क्वारेन्टाइन त्यो पनि आवश्यकभन्दा अत्यन्त न्यून हुनु, क्वारेन्टाइनहरु संक्रमणको र मृत्यूको केन्द्रको रुपमा देखापर्नु, जटिल बिरामीको लागि उपचार सुविधाको ब्यबस्था नगर्नु, लकडाउनको कारण आहत भएका नागरिकलाई राहत दिने कुनै तारतम्य नमिलाउनु आदिबाट प्रष्ट हुन्छ । बजेटको ठूलो हिस्सा क्वारेन्टाइन निर्माणको नाममा खर्च भएको तर त्यसको ब्यबस्थापन र स्तरीयतामा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको मानसिक त्रास मात्र फैलाउने काम सरकारी तर्फबाट भइरहेको छ ।
लकडाउनको कारणले गर्दा यातायात मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, साना ब्यापारी, हकर, इटाभट्टा र गिटी बालुवामा काम गर्ने मजदुर, निर्माणमा लागेका कामदार, साना होटल तथा खुद्रा ब्यापारी र साना ब्यावसायी लगायतका न्यून आए भएका ब्यक्तिहरुको आय गुमेर साढे दुई महिनादेखि कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएका छन् । उनीहरु भौकभोकैको अवस्थामा पुगेका छन् । निरन्तर भइरहेको लकडाउनले निम्नवर्ग मात्र होइन मध्यमवर्ग समेत समस्यामा पर्न थालिसकेका छन् । रोजगार र आयआर्जन गुमेका कारण दैनिक हातमुख जोड्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले कोरोना भाइरसको संक्रमणले भन्दा भोकमरी र कुपोषणले बालबालिका, प्रसुती महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्ने सम्भावना अधिक बढेर गएको छ । यी विपन्न परिवारहरुमध्ये सिमित परिवारलाई सरकारले ५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ लिटर तेल, १ पाकेट नुन बाहेक केहि दिएको छैन । काठमाडौं, पोखरा लगायतका ठूला शहरहरुमा ठूलो संख्यामा बाहिरबाट आएका ज्याला मजदूरी र ब्यावसाय गरी स्वरोजगार भएर बसेका परिवारहरु छन् । तर राहत वितरण गर्दा पालिकाहरुले बाहिरबाट आई वा अन्य कारणले डेरामा बस्न बाध्य परिवारलाई भेदभाव पूर्ण ब्यबहार गरेका छन् उनीहरुलाई यति राहत पनि दिइएको छैन । सरकारले राहतमा ८० करोड खर्च भएको कुरा दुई महिनाअघि नै बताएको थियो तर त्यस्तो राहत कसलाई दियो कुनै लेखाजोखा छैन । गैर सरकारी तथा ब्यक्तिगत तवरबाट राहत बाँड्न सरकारले रोक लगाएको छ । त्यस्तो राहत बाँड्न चाहनेले सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने उर्दी छ । तर विगतको अध्ययनले के देखाउँछ भने राहतको लागि जम्मा भएको रकम मन्त्री र कर्मचारीको भ्रमण, बैठक र अन्य प्रशासनिक खर्चमा नै बढी सकिने र वास्तविक पिडितलाई राहत दिन थोरै बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा जनताले सरकारको राहतको आस गर्नु आकाशतिर मुख फर्काएर बर्षातको पानीले तिर्खा भेटाउन खोज्नु सरह हुन जान्छ । त्यसैले जनताहरु भोकमरी र कुपोषणको चपेटामा पर्नु अघि लकडाउन खुकुलो पारी सावधानी अपनाएर काम गर्न दिनु सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ ।
लकडाउनको कारणले किसानले एकातिर आफ्नो उत्पादनहरु तरकारी तथा फलफुल विक्री गर्न नपाई खेतबारीमा नै नष्ट गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर आगामी खेतिपातिका लागि आबस्यक पर्ने बिउ, मल तथा किटनाशक औषधि खरिद गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अरबौ मूल्यको तरकारी कोरोना सर्ने त्रासबिना निस्फिक्रीका साथ भारतबाट स्वदेश भित्र्याइरहको छ तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खरिद गरी बिक्री गर्ने कुनै चाँजोपाँजो मिलाएको छैन । बिदेशी तरकारी सहजै स्वीकार्ने स्थानीय सरकार पनि किसानप्रति अति निकृष्ट ब्यबहार देखाउदै स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको तरकारीबाट कोरोना सर्ने त्रास देखाई नष्ट गराइरहेका छन । यो जस्तो निकम्मा र गैर जिम्मेवार स्थानीय सरकार सायद अन्य राष्ट्रमा खोजेर पनि नपाइएला । यसरी स्वदेश तरकारी बाहिरी जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा भित्रिन नदिन र कसैले ल्याइहाले त्यसलाई खाल्डो खनेर नष्ट गर्नमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै लागिपरेका थुप्रै समाचार आइरहेका छन् ।
लकडाउनमाथि लकडाउन थप्दै जानुको पछाडि केही षड्यन्त्रको गन्ध आउन थालेको छ । आफ्नो संयन्त्र र बजेट सहि रुपमा सदुपयोग गर्ने, इमान्दारीता पूर्वक खर्च गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य आपत्कालिन अवस्थाको घोषणा गरिहाल्नु पर्ने देखिदैन । तर केहि स्वास्थ्य र चिकित्सा माफियाहरुको प्रभावमा परी सरकारले नेपालमा जनस्वस्थ्य संकट कालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछ । यसबाट बैदेशिक सहयोग जुटाउन सकिने, बिना रोकटोक फाष्टट्रयाकबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न पाइने, नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कोरोना संक्रमीतहरुको उपचार गर्नमा प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । यसबाट ठूलो भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल हुने पक्का छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको बिरुद्धमा अन्य कुनै बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो एकैपटक देशलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा पु¥याई व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थलाभका अनेकौँ हर्कत गर्न पुगेको वर्तमान सरकारले कोभिड–१९ को नाममा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, गुणस्तरहिन क्वारेन्टाइन बनाएर तलदेखि माथि सम्मका सरकारमा सत्तासिनहरुले गरेको करोंडौ भ्रष्टाचारलाई सहजता प्रदान गर्न र कारवाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिन, कमिशन र चरम भ्रष्टाचार गर्न सहज हुनेदेखी सार्बजनिक खरिद ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । संसदले उक्त ऐन पारित गरेमा सार्वजनिक खरिदमा जुन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा नगरी जी टु जी (Goverment to government) अन्तर्गत सिधै–खरिद गर्न सक्नेछ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसले एकातिर विगतमा सरकारद्वारा सामान खरिदमा भएका करोडौंको भ्रष्टाचारका मुद्दालाई कमजोर बनाई भ्रष्टचारीलाई उन्मुक्ति दिनेछ भने अर्कोतिर आगामी दिनमा हुने खरिदमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ । यस्तो भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउने प्रकृतिको बुँदा थप गरेर र अन्य बुँदामा केहि संशोधन गरेर यसै लकडाउनको मौका छोपी सरकारले सार्बजनिक खरिद ऐन पारित गर्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । देशलाई लकडाउनको अवस्थामा राखीराखे यसमा पनि जनआवाज त्यति उठ्न नपाउनेमा सरकार दुक्क देखिन्छ ।
राष्ट्रवादको आडम्बरी खोल ओढेका नेपालका राजनैतिक पार्टिहरु मध्ये उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तासीन बन्न पुगेको नेकपामा झन बढी सत्तालिप्सा, स्वार्थ र राष्ट्रघातका संकेत देखिन थालेका छन् । राजनैतिक स्वार्थकोलागि संबिधान संशोधन गर्ने, आयोगमा राजनैतिक नियुक्तिको गर्ने, पदीय लाभका लागि अन्तरपार्टी विवादमा लिप्त हुन, सांसद अपहरण, घुसघोरी र कमिशनमा लिप्त जस्ता गतिबिधिमा सरकार र त्यसका पार्टी नेताहरु संलग्न रहे । पद र पैसाको लागि एकपछि अर्को हत्कण्डा र भ्रष्टाचार गर्दै आएको वर्तमान सरकारमा सत्तासीनहरु सायद भारतसँगको वर्तमान सीमा विवाद र ःMCC (Millennium Challenge Corporation) बारे जनताबाट हुनसक्ने सम्भावित विरोध खेप्न नसक्ने देखेर बन्दको समयसीमा बढाउदै गएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ भएको भारत र ब्यक्तिगत स्वार्थ भएका नेपालका नेता बिच “तँ कुटे झैँ गर, म रोए झैँ गर्छु” को नीति अबलम्बन गर्ने गरेको आभास हुन्छ । नत्र ६० बर्षभन्दा अघिदेखि देखिएको नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद हालसम्म समाधान नगर्नुको कारण के हो रु अहिले भने भारतले गरेको भूअतिक्रमणलाई लिएर नेपालको नागरिक देशविदेशमा बिरोधमा जुर्मुराएका छन् । लकडाउन हटाएमा यो स्वर तिब्र हुने र सरकार नै ढल्न सक्ने भयले सरकारले लकडाउनको समय अबधि बढाउदै गएको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
त्यस्तै नेपालमा उपलब्ध हुने युरेनियम लगायतका बहुमुल्य खनिजमा अमेरिकाले आँखा गाडेको छ । त्यसैगरी चीनलाई च्यालेन्ज गर्न पनि अमेरिका नेपालमा आफ्नो उपस्थिती जनाउन चाहन्छ । त्यसैले MCC को हनुमान बुटी देखाएर नेपालमा सडक निर्माण र जलस्रोत निर्माण बहाना यहाँका पहाड फोर्ने र बहुमुल्य युरेनियम तथा अन्य खनिज हत्याउने प्रयत्न अमेरिकाले गरिरहेको छ । सबै विपन्न मुलुकमा यसरी नै लोभ देखाउँदै त्यस राष्ट्रको सुरक्षा र सार्वभौमलाई कब्जा गर्ने दुर्नियत अमेरिकाको हुदै आएको छ । त्यसैले ५० करोड डलरको लोभ देखाएर नेपालको सुरक्षा र अर्थतन्त्र हत्याउने प्रयत्न MCC को माध्यमबाट हुनलागेको छ जुन कुरा आम नागरिकले बुझिसकेका छन् । ५ बर्षको अवधिमा यति रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ । यसको लागि परियोजना संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । यो भन्दा बढी बजेटका थुप्रै परियोजनाहरु नेपालमा लागू भइसकेका छन् तर कुनै परियोजना संसदबाट पारित गर्नुपरेको थिएन । बार्षिक १० करोड डलर खर्च गरेर देशलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भन्नु हास्यद्पद कुरा हो । संसदबाट पारित गरेर यसको पछाडि लुकेको ठूलो स्वार्थपूर्ति गर्ने अमेरिकाको यो चालबाजी हो । तर सत्तासिन र विपक्षमा रहेका नेताहरु ठूलो आर्थिक लाभको लोभमा परेर ःऋऋ लाई संसदबाट पारित गर्ने कसरतमा लागेका छन् ।
लकडाउनको मौका छोपेर यसलाई जसरी नै पास गर्ने मुडमा नेताहरु रहेको कुरा उनीहरुको बिभिन्न भनाईहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । यसभन्दा पहिले पनि यसको प्रयास भएको थियो तर जन–आवाज आएको कारणले पारित गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले लकडाउन भइरहेको अबस्थामा थप लकडाउन गर्दै संसदबाट ःऋऋ पारित गराउने षड्यन्त्र सरकारले गरिरहेको हो । यदि यी माथिका दुई कारण बाहेक अन्य कारण भए सरकारले लकडाउनको औचित्य देखाओस् । जन स्वास्थ्यको चिन्ता भएको भए सरकारले लकडाउनसँगै जनतालाई यथेष्ट राहत प्याकेज दिने थियो, स्वास्थ्य सेवा र कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउने थियो, क्वारेन्टाइन ब्यबस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको बनाउने थियो, लकडाउनको विकल्प खोज्थ्यो, आर्थिक गतिबिधिलाई चलायमान बनाउने उपाय खोज्थ्यो र गतिबिधि संचालन गर्न सहजता प्रदान गर्नेथ्यो । यदि वर्तमान सरकार आफूलाई राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमी र विकासप्रेमी समाजवादी भएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने कोरोना संक्रमणको त्रास बन्द गरोस्, लकडाउनको अन्त्य गरोस्, भोक र रोगले बिक्षिप्त भएका नागरिकलाई सम्मानजनक राहत उपलब्ध गराओस्, आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्ने वातावरण मिलाओस्, विदेशमा रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका नागरिकलाई तुरुन्त देशभित्र फिर्ता ल्याओस्, कोरोनाको संक्रमण परीक्षण गुणस्तरीय किटबाट गरोस् र यसको दायरा बढाओस्, क्वारेन्टाइनलाई ध्ज्इ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तरीय बनाओस्, भारतबाट मिचिएको सबै जमिन फिर्ता लिन सख्त कदम चालोस् र ःऋऋ लाई संसदमा पेश नगरी खारेज गरोस् । सरकारले चाहेमा बर्षको १० करोड डलर नेपाली जनताले उठाउन सक्नेछन् एकपटक आह्वान गरेर त हेरोस् ।
कोरोनाको भय देखाई लकडाउन गरेर आम नागरिकलाई भोक र रोगले नमार सरकार । तुरुन्त लकडाउनलाई अन्त्य गर, नागरिकलाई भौतिक दूरी कायम गरेर काम गरी आफू र परिवार पाल्न देऊ, भोकै मर्न बाध्य नपार ।
लेखमा उल्लेख बिषयबस्तु लेखका निजि विचार हुन्- सम्पादक
