बिनायक तिवारी
लकडाउन सुरु भएदेखि नै सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एसइई परीक्षाको बहस सम्भवतः यो बर्षको लागि समाप्त भएको छ । सरकारले यस वर्ष नियमित परीक्षा नगरी विद्यालयले लिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेसंगै हालको लागि एसइई परीक्षाको बहस अर्को तर्फ मोडिएको छ ।
जसरी एसइईको एकप्रकारको हौवा फैलाएर आम जनमानसमा त्रास र वितृष्णा फैलाउने काम सरकारबाट भयो त्यो निकै नै निन्दनीय छ। त्यसमाथि अझ बढी भूमिका सञ्चार माध्यम र फेसबुक र युट्युब पत्रुकारहरुको थियो जसले एसइईलाई हाउगुजीको रूपमा प्रचार गरे। एसइई परीक्षा नहुने हो भने के यो देशमा एसइई दिने विद्यार्थीहरु मात्र देखेको छ सरकार ले? के एसइई दिने विद्यार्थी मात्र विद्यार्थी हुन्? उनीहरूको लागि अनेक बहाना बनाएर सरकार पन्छिन खोज्छ भने कक्षा ११, १२ अनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सम्मान र सुविधा दिन सक्नु पर्छ सरकारले। ज्यानको जोखिम मोलेर परीक्षा दिन जान कदापि सकिँदैन र यो निर्णय निकै खेदपूर्ण छ।
सरकारले आफैं अब केही गर्न सकिँदैन भनेर हात खडा गरेर बसेको अवस्था छ। परीक्षाको त कुरै छोडौ, क्वारेन्टाइनको सम्म पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यस्तो निर्लज्ज सरकारबाट आशा गर्नु बेकार हुनेछ। एसइई परीक्षाको बारेमा सरकारले यति सम्म निर्लज्ज काम गर्न सक्छ भने अन्य तहका विद्यार्थीलाई पनि यो भन्दा अझ लाज लाग्दो काम गर्न पठाउँछ भन्ने मा दुई मत छैन। आखिर कक्षा १० सकाएकै थिए, कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम पनि परीक्षणको क्रममा छ, सरकारले आखिर राम्रो निर्णय गर्न सकेको भए विद्यार्थीलाई केही सिपमुलक र प्राविधिक ज्ञान सम्बन्धी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेर प्राविधिक धारतर्फ लागेको भए सहज हुन्थ्यो कि? आखिर पढ्नु न हो, पचास वर्ष अगाडीको धमिरा लागिसकेको पाठ्यक्रम घोकेर बस्नु भन्दा कयौ गुणा हितकारी हुन्छ प्राविधिक शिक्षा। त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्दै जाँदा परिस्थिति साम्य भएपछि परीक्षा लिँदा भइहाल्थ्यो। अहिले नै यसरी निर्णय गर्नु सरकारको निर्लज्जपन हो भन्ने मेरो ब्यतिगत बुझाइ छ।
एसइईका विद्यार्थीलाई राहत दिएजसरी के सरकारले अन्य विद्यार्थीलाई पनि आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा परीक्षा पास गर्न सरकारले व्यवस्था गर्न सक्छ? कक्षा ११, १२ देखि स्नातक अनि स्नातकोत्तर तहका लाखौं विद्यार्थी लाई सरकारले देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेको छ। अब सबै विद्यार्थीले के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने महामारीकोको बेलामा सरकारले गरेको पक्षपाती व्यवहार सहनु हुँदैन। सबै विद्यार्थीले अब आफ्ना सबै परीक्षा अवज्ञा गर्दै बिरोध गर्नु बाहेकको अरु उपाय छैन । ज्यान जोखिममा राखेर परीक्षा दिन जान हामी कदापि सक्दैनौं। यो कुराको खुलेर बिरोध गरौ, सरकारको पक्षपाती व्यवहार बिरोध गरौ। त्रिवि प्राज्ञिक परिषदले यदि परीक्षाका विषयमा परीक्षा दिनैपर्छ भन्ने आशयको सूचना दिएमा त्यसको घोर बिरोध गरौ, जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु कोही पनि हुँदैन।
असारमा लिने भनिएको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको खारेजीको लागि जोडदार माग गरौं, आन्दोलन गरौं। एसइई परीक्षा स्थगित हुन सक्छ भने अन्य परीक्षा किन स्थगित हुन् सक्दैन ? के सरकारले बैकल्पिक बाटो नदेखेकै हो त् ? विद्यार्थीहरु ज्यानको जोखिम मोलेर कसरी परीक्षा दिन जाने ? यस्तो अवस्थामा लिईने परीक्षाले विद्यार्थीको दिमागमा पर्ने मनोबैज्ञानिक असरको जिम्मा कसले लिन्छ ? यति कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिन सक्दैन भने बृद्धभत्ता खाने उमेरका नाम मात्रका मन्त्रीहरु पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुन सक्छ ।
अन्त्यमा, लाखौ विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विषयसँग निर्णय गर्नु अगाडी सरकारले कम्तिमा यस क्षेत्रसँग जोडिएका सरोकारवालाको सुझाव पनि ग्रहण गरोस र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के गरिरहेको छ , त्यो अभ्यास पनि हेरोस ।
लेखक हाल स्नातक तह तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।
