३ नम्बर प्रदेश सरकारले सवारी साधनको दर्ता नविकरणमा गरेको व्यवस्था प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका कारण व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई समेत गम्भीर असर पुग्ने नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
साउन १ देखि लागु हुने गरी प्रदेश सभा राजपत्रको सि.नं. १७६ को खण्ड (घ) मा जरिवाना सम्बन्धी महलमा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्ष सम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश प्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।
संघका महासचिव दिनेश महतका अनुसार यसबाट सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित भई करको दायराबाट टाढा रहने अवस्था आउने र बढी करको भारले नवीकरण नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा आउन सक्छ ।
संघले साविकको व्यवस्थामा म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जरिवाना छुट भएकोमा सो व्यवस्था हटाई म्याद समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताहरुमा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
यसअघिः