आगामी बजेटमा सरकारले गरेको व्यवस्थाप्रति अटो मोबाइल व्यवसायीहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ। बिशेषगरि विद्युतीय गाडी बिक्रि गर्दै आएका गाडी व्यवसायीहरु सरकारले ल्याएको आगामी बजेटमा गरेको व्यवस्थाले रुष्ट बनेका छन्।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) भन्सार लगाएको छ भने त्यसमा गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ।
यसमा गाडीमा नदेखिने बीमा, ट्रान्सपोटेशन, कर्मचारी, फ्याक्टरि, शोरुम, होल्ड़ीङ, ग्राहकलाई छुट जस्ता शिर्षकमा करिब १२ प्रतिशत लागत जोडिन्छ। यसले गर्दा हिजो १८ लाख पर्ने विद्युतीय सवारी अब ३२ लाख पर्ने, ५० लाख पर्नेलाई १ करोड २५ लाख पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ।
बिगतमा प्रोत्साहन दिन भन्सारमा भारि छुट दिएको सरकारले अहिलेको बजेट मार्फत विद्युती सवारी दोब्बरले महँगो हुने गरि भन्सार लगाएकाले गाडी व्यवसायी रुष्ट बनेको गाडी व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोवाइल्स डिलर्स एशोसियशन अफ नेपाल नाडा का सचिव अनुप बरालले बिजपाटीलाई बताए।
'सरकारले बिगतमा आफैले अख्तियार गरेको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बिपरित भन्सार बढाउने काम गरेको छ, विद्युतीय सवारी दोब्बरले महँगो हुने भएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो' सचिव बरालले भने।
त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले भन्सार छुटले दुई बर्ष तेल किन्न सक्ने पैसा एक बर्षमै सकिने अवस्था आएकाले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएको जवाफ दिएका छन्। तर सरकारले विद्युतीय सवारी मार्फत बिदेशी मुद्रा बाहिरिने चिन्ताले यस्तो निर्णय ल्याएको भएपनि होलसेलमा यस्तो निर्णय गर्न नहुने व्यवसायीहरुको माग छ।
विद्युतीय सवारीमा छुट दिने व्यवस्थामा टेकेर केहि व्यवसायीले महंगा गाडी ल्याए भन्दैमा सबैलाई नोक्सान हुने गरि विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएर यति महँगो अन्तशुल्क लगाउन नहुने अटो व्यवसायीहरुको भनाई छ। अहिले बजेटमा भएको व्यवस्थाले विद्युतीय र डिजेल/पेट्रोल ले चल्ने गाडीको मुल्यमा ठुलो अन्तर नआउने व्यवसायीहरुको दाबी छ।
'अहिलेको अवस्थामा निश्चित रकमसम्मको गाडी ल्याउँदा हिजोको व्यवस्था, महँगो गाडी ल्याउँदा अहिलेको वा अर्को व्यवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर निर्णय होलसेलमा आउँदा व्यवसायी रुष्ट भएका हुन' सचिव बरालले भने।
यता विद्युतीय सवारीमा छुट दिंदा नेपालमा महंगा बिलासिका गाडी भित्रिएकाले बिगतको तुलनामा राजश्वमा दोब्बरले असर परेको अर्थमन्त्रालयको बुझाई रहेको छ। सरकारले थोरै बजेटका विद्युतीय सवारी आउने अपेक्षाले भन्सार छुट लगायतका सुविधा दिंदा व्यवसायीले ७५ हजारदेखि १ लाख ५ हजार पाउण्ड स्टर्लिङसम्म पर्ने विद्युतीय गाडी भित्र्याएकाले राजश्वमा ठुलो धक्का लागेको अर्थको बुझाई छ।
विद्युती सवारीमा दिईएको छुटले सर्वसाधारण लाभान्वित नभएको, राजश्वमा ठुलो मार परेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक क्षेत्रमा कोरोनाले धक्का पुर्याएकाले बिदेशी मुद्रामा चाप पर्ने र व्यापार घाटा बढ्दै जाने भएकाले अर्थमन्त्रालयले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएको अर्थका एक अधिकारिले बिजपाटीलाई बताए।
'विद्युतीय सवारी यसै पनि महँगो छन्, त्यसमा पनि महंगा गाडीमा भन्सार छुट दिंदा पेट्रोल डिजेलले चल्ने गाडीबाट उठ्ने बराबरको राजश्व गुमेको छ, अहिलेको अवस्थामा यहि निर्णय ठिक लागेर नै यो निर्णय भएको हो' अर्थका एक अधिकारिले बताए।
त्यस्तै सरकारले हाइब्रिड गाडीमा यस अगाडी दिंदै आएको छुटमा पुरै अर्को व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि इलेक्ट्रिकबाट स्टार्ट भएर केही समय चल्ने तथा इलेक्ट्रिक ब्याकअप नहुँदा पेट्रोल डिजेलले चल्ने हाइब्रिड गाडीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा राहत थियो तर अहिलेको बजेटले उक्त व्यवस्था पुरै उल्ट्याएको छ। अब हाइब्रिडले पनि डिजेल पेट्रोल सरह नै भन्सार, अन्तःशुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले बिगतमा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाउन नसकेकाले हाइब्रिड गाडीमा दिईएको भन्सार छुट लगायतका सुविधाको दुरुपयोग भएको एक व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन्। तर अहिलेपनि निश्चित मापदण्ड बनाएर हाइब्रिड गाडीको मुल्येमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सके यसले सबैको हित हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ।
