सरकारले विद्युती सवारी साधनको मुल्य दोब्बरले महँगो पर्नेगरि बजेट ल्याएपछि गाडी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। त्यसमा पनि बजेटको अघिल्लो दिन केहि व्यवसायीले विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याएको बिषयलाई जोडेर अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महशुल बढाउने पूर्व सूचना पाएकाले एमजी र कियाका बिक्रेताले भन्सार पास गराएर गाडी नेपाल भित्र्याएको आरोप लागेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सूचना चुहाएकाले बिशाल अग्रवालका छोरा निकुन्ज अग्रवाल र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका छोरा शिरिस मुरारकाको लगानी रहेको पारामाउन्ट मोटर्सले जेठ १४ गते एमजी ब्राण्डका १२२ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्राएको आरोप लागेको छ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बैशाख १५ देखि जेठ १४ सम्म १२२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। प्रक्रिया पुगेका सवारी आउनासाथ नै जाँचपास गराएर भित्र्याउने गरिएको र बजेट अघि नेपाल भित्रिएका सवारी प्रक्रिया पुगेरै जाँचपास गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनकाअनुसार जेठ ५ सम्म टाटा मोटर्स बिक्रेता रहेको कम्पनीका एमजी ब्राण्डका १२० गाडीको जाँचपास भएको छ । वैशाख १५ गते १५ वटा, बैशाख १६ गते ३० वटा र जेठ ५ गते ७५ वटा एमजीका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । जेठ १४ गते भने कियाका २ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ६० वटा गाडी भने भन्सार परिसरमै रोकिएका छन्।
नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार ५५ करोड राजश्व गुम्यो
बजेट भाषणभन्दा पहिले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत कायम रहेपनि अन्तःशुल्क भने लाग्ने व्यवस्था थिएन । तर बजेट पछि भने भन्सार दर बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क पनि क्षमता अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार एउटा विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क र भ्याट गरेर गाडीको मूल्यको २२ देखि २४ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढेपछि अब एउटा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा मूल्यको १२५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ नियम जेठ १६ बाट लागू हुने भएपनि एमजी र कियाका १२२ वटा गाडी जेठ १४ भित्रै भित्रिएका छन् । यसको मतलब जेठ १४ गतेसम्म भित्रिएका विद्युतीय गाडीबाट करिब ५५ करोड राजस्व गुमेको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तर मिलेमतोमा गाडी भित्र्याईएको नभई कागजात पुर्याएरै जाँचपास गरिएको भन्सार कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
गाडी व्यवसायीहरुले जेठ १४ गरे विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा यति उति राजश्व गुम्यो भन्नु अर्थहीन कुरा भएको बताएका छन्। गाडी व्यवसाय राजश्व उठाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्रत्येक बर्ष गाडीमा कर बढ्ने भएकाले नेपालमा बिगतदेखि नै बजेट भाषण अगाडी नै भन्सार छुटाएर सामान ल्याउने प्रचलन रहेको एक व्यवसायीको दाबि छ।
उनि भन्छन, अहिले गाडी व्यवसायलाई मात्र देखाईएपनि यहाँ रक्सि, चुरोटदेखि चकलेटसम्म, नुनदेखि सुनसम्म सबैले सकेसम्म बजेट अगाडी नै भन्सार छुटाएर ल्याएका छन्। लकडाउन नभएको भए १२२ होइन १२/१५०० गाडी भन्सार छुटाएर नेपाल भित्रिएका हुन्थे। बजेट अगाडी नै नियम प्रकृया पुराएर भन्सार छुटाएर सामान ल्याउनु अपराध होइन।
नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल सरकारले गतवर्ष विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशन बढाउन मात्रै नभई विद्युतीय सवारीमा लगानी थप्दै लगेको बताउछन।