सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । सरोकारवालासँग मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव संकलन गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई नाडा आटोमोबाल्इल्स डिलर्स एसोसियसनले पनि सुझाव पठाएको छ ।
नाडाले दिएको सुझावमा मुख्य गरी एउटा विषय मात्रै उठान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष अघि ‘नेपालमा वित्तीय तरलता आउनुको मुख्य कारण सवारी साधनको आयात बढेर हो’ भन्ने ठहर गर्दै ५० प्रतिशतको क्याप लगाउन सुरु गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त बस्तुको रुपमा वर्गीकरण गर्दै मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था गरेको र हायर पर्चेज कर्जाको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कुल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको नाडाको भनाई छ ।
नाडाले यसै अनुरुप मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाउँदै ५० प्रतिशतको क्याप समयानुकुल परिमार्जन गर्न भनेको छ । नाडाले मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने प्रावधान पुर्नविचार गरी १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको प्रावधान कायम गर्न सुझाव दिएको छ । नाडाले नीजि प्रयोजनका सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा सिमा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंकलाई नै दिन माग गरेको छ ।
नाडाले खर्बौको लगानी रहेको, बीसौ लाखाको रोजगारी सिर्जना गरेको, खर्बौ रुपैयाँ राजश्व स्रोत भएको र बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण लगानी हुने अटो क्षेत्रलाई अपेक्षा नगर्न पनि नाडाले भनेको छ ।
नाडाले सबै नेपालीले नीजि सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने गरी नीति बन्नुपर्नेमा राजश्वको दर बढाएर सरकार उल्टो बाटो हिड्दा दक्षिण एसियामा नेपालमा सवारी साधन महँगो भएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा सवारी साधन आयात भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा यो संख्या घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ मा आईपुगेको थियो । भन्सार शुल्क बढ्दा र नेपालमा पनि ५० प्रतिशतको क्याप लगाउन सुरु भएपछि बजार खस्किएको थियो । आ.व. २०७५/७६ को माघ महिनासम्मको तथ्यांक र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघ महिनासम्मको तथ्यांक तुलना गर्दा सवारी साधनको आयात १६.८० प्रतिशतले घटेको छ ।
