दुई पाङ्ग्रेमा लाइसेन्स अनिवार्य नगर्न माग, विकल्प खोज्दै सरकार

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Aug 06, 2020 | 12:25:10 PM मा प्रकाशित

tansen cement

सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को काम अहिले बन्द छ । ट्रायल लिएर लाइसेन्स प्रदान गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुले बन्द गरेका छन् । प्रदेशमा यो अधिकार गएसँगै यसको सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार पनि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिईएको छ ।

‘विकल्प सोचेको छैन’

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले ट्रायल लिने र दिने काम बन्द छ । लकडाउन खुल्नासाथ २ पांग्रे सवारीको बिक्रि बढेको भएपनि लाइसेन्सको परीक्षा लिने काम नहुँदा मोटरसाइकल खरिदकर्ताले अरुकै नामको लाइसेन्स राखेर किन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । हाल दैनिक २ सय बढी मोटरसाइकलहरु बिक्रि भइरहेपनि सबै खरिदकर्ताले आफ्नै लाइसेन्स राखेर किनेको नहुन सक्ने बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंह बताउँछन् ।

‘अरुको लाइसेन्स राखेर मोटरसाइकल किन्ने अभ्यास पनि रहेछ’ उनले भने, ‘अब तत्कालै ट्रायल लिएर लाइसेन्स वितरणको काम गर्न सकिने अवस्था छैन, विकल्पबारे पनि आजसम्म छलफल भएको छैन, अब यो समस्या छलफलको विषय बन्छ, आजै मन्त्रीसहितको छलफल भएकाले यो विषय पनि उठ्ने छ, केही निश्कर्ष निस्केला ।’

‘विभागले सिस्टम हस्तान्तरण गरेको छैन’

विभागले सबै अधिकार प्रदेशमा गएको भनेपनि प्रदेश सरकारले भने ‘एक्सन’मा जाँदा आवश्यक पर्ने केही प्राविधिक विषय भने विभागसँगै रहेको बताएको छ । विभागले सबै कुरा हस्तान्तरण नगरेका कारण तत्कालका लागि प्रदेश सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग मिलेरै काम गनुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. सहदेव बहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

‘विभागले सबै कुरा हस्तान्तरण गरिसकेको छैन, अहिले यातायात र लाइसेन्स सम्बन्धि काम विभाग र प्रदेश मिलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर विभागसँगै छ, कर्मचारी प्रदेशका भएपनि सिस्टम यातायात व्यवस्था विभागकै भएकाले विभागले अहिले नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

विकल्प के हुन सक्छ ?

अति आवश्यक भईसकेकाले दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न नहुने एक प्रदेश सांसदले बिजपाटीलाई बताएका छन् ।

‘२ पांग्रे सवारी चलाउन किन लाइसेन्स चाहियो ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै एक जना प्रदेश सांसदले भने, ‘मोटरसाइकल अतिआवश्यक नै भइसक्यो तर, लाइसेन्स वितरण गर्ने निकाय १ वर्षसम्म लाइसेन्स दिन सक्दैन, अनि किन यो नचाहिँदो काम गरिराख्या हो मैले बुझ्न सक्या छैन ।’

उनले २ पांग्रे सवारीको बिक्रि गर्ने कम्पनी र खरिद गर्ने व्यक्तिको सबै कागजात सरकारी कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गरी गलत प्रयोग भए कानुनी कारबाही गर्न सकिने गरी बिना लाइसेन्स नै चलाउन दिनुपर्ने बताए । 

‘ट्रायल पास गर्नासाथ लाइसेन्स हातमा राखेर पठाउन सके पो व्यवस्था ठिक छ भन्नु, वर्षदिनसम्म कुर्दा पनि लाइसेन्स नपाउने अवस्था छ’ उनले भने, ‘नीजि सवारीको आवश्यकता बढ्दै छ, हाम्रो सिस्टम पूरानै ढर्राबाट चल्दैछ, अनि कसरी उपभोक्तामैत्री नीति बन्छ भनेर पत्याउने ?’

सवारी बिक्रेताहरुले भने सरकारले नियममा बाँध्ने भएकाले बिना लाइसेन्स नै बाइक हाँक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आफूहरुले भन्न नमिल्ने बताएका छन् । तर, अहिले मान्छेले छिटो प्रतिफल खोज्ने भएकाले सोही अनुसार प्रणाली परिमार्जन भने हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

‘मलाई लाग्छ, अबको ५/६ वर्षपछि बाइक र स्कुटर चलाउन लाइसेन्स चाहिने बाध्यतात्मक अवस्था रहँदैन’ एक व्यवसायीले भने, ‘नागरिकता चाहिने, आम्दानीको स्रोत चाहिने जस्ता कुरा समावेश गरिएकै छ, चलाउन नजान्नेले चलाउने होइन, जान्नेले नै चलाउने हो ।’

विभिन्न कम्पनीले नेपालमै एसेम्बल गरेर बाइकको उत्पादन थालिसकेको र यसले पनि उपलब्धतामा थप सहज अवस्था आउन सक्ने भएकाले अवैज्ञानिक नियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved