सवारी साधन सम्बन्धि अधिकार प्रदेश सरकारमा पुगेपछि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश अताल्लिएको छ । संघिय राजधानी काठमाडौँसमेत यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले सवारीको रुट परमिट, नामसारी, नविकरण जस्ता काम प्रदेश सरकारले सहजै गर्न सकेको छैन ।
तथ्यांक छैन
यो भन्दा पनि झन्झटिलो बनेको छ, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण । ट्रायल सेन्टरहरु धेरै काठमाडौँमा रहेको र काठमाडौँमा ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिनेहरु प्रदेश भित्रका मात्रै नभई देशैभरका रहेका कारण वितरण प्रक्रिया पेचिलो बनेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंह बताउँछन् ।
‘प्रदेश भित्रका जिल्लाका मात्रै सेवाग्राही भएको भए हरेक जिल्लामा एक एक वटा सेवा केन्द्र राखेर दिन सकिन्थ्यो’ सिंहले भने, ‘देशैभरका मानिस काठमाडौँमा बसोबार गर्ने र त्यहीबाट लाइसेन्स लिन परीक्षा दिने भएकाले छापिएका लाइसेन्स पनि वितरण गर्न सकिएको छैन, सबै थन्किएर बसेका छन् ।’
उनले प्रदेश भित्रका सेवाग्राहीले लिन बाँकी लाइसेन्सको संख्या पनि यकिन नभएको बताए । तर केही दिनमै तथ्यांक डिजिटलाइज गरेर सूचना प्रवाह गरेर छापिएका लाइसेन्स भने वितरण थालिने उनको भनाई छ ।
‘प्रदेश भित्रका ट्रायल पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्स छापिसकेका सेवाग्राहीलाई पनि अहिले बोलाएर वितरण गर्न समस्या छ, धेरै भिड हुने खतरा भएकाले अहिले स्थगित नै राखिएको छ’ उनले भने ।
सेवाग्राहीमा पनि जोर विजोर प्रणाली
सवारीको रुट परमिट, नामसारी, नविकरणका लागि उपस्थित हुने गाडी धनिका लागि प्रदेश सरकारले बिहिबारबाट जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ । जोर गतेका दिन जोर नम्बर प्लेटका सवारी धनि र विजोर गतेका दिन विजोर नम्बर प्लेट भएका सवारीका धनिले सेवा पाउँनेछन् ।
‘जोर गतेका दिन जोर नम्बर प्लेटका सवारी धनि र विजोर गते विजोर प्लेटका सवारीले नविकरण, नामसारी र रुटपरमिट सेवा पाउँनेछन्’ सिंहले भने, ‘यो प्रणाली लागू भयो भनेर सेवाग्राही गाडी चढेर नभई कागजात मात्रै लिएर आउन पाउनुपर्ने छ ।’
अस्थायी प्रवन्धबारे छलफल
तत्कालै लाइसेन्स वितरण र नयाँ लाइसेन्स दिन सकिने अवस्था नरहेको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । बिहिबार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलसहित भएको छलफलमा २ पांग्रे सवारीको बिक्रि बढेको र लाइसेन्स वितरण प्रणाली फितलो हुँदा बिना लाइसेन्स नै सवारी चलाउनेहरु बढेकोबारे पनि कुरा उठेको थियो । तर यसका लागि कसरी प्रवन्ध मिलाउने भन्नेबारे कुनै निश्कर्ष निस्किएको छैन ।
‘बिहिबारको छलफलमा ट्रायल दिने बितिक्कै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने प्रवन्ध मिलाउन सकिने विषयमा कुराकानी भयो’ सिंहले भने, ‘तर अहिले २ पांग्रे सवारीको बिक्रि बढेको भएपनि लाइसेन्सको विकल्पमा अस्थायी प्रवन्ध गर्न सकिने कुनै माध्यम भेटिएन ।’
अहिले कुनै निश्कर्ष नआएकाले बिना लाइसेन्स हिड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले नियमानुसार कारबाही गर्ने तर यसबारे प्रदेश मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल चल्ने बताईएको छ ।
यसअघिः
