खतिवडा सच्चिएपछि सस्तियो विद्युतीय गाडी, गल्ती सच्याउन आर्थिक सल्लाहकार

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Oct 03, 2020 | 12:41:25 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत बढेको विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क घटाउन सरकार तयार भएको छ । गत जेठ १५ गते चालु आ.व. २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा कर उल्लेख्य मात्रामा बढाएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निकै आलोचना भयो । जेठ १५ मा बढेको कर असोज १५ गते आईपुग्दा घटाउनुपर्ने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो ।

डा. खतिवडाको मन्त्रीका रुपबाट बिदा भएपनि उनी सरकार वरिपरी नै छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति दिएर राखेका खतिवडालाई बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको राजदूतका लागि नियुक्ति सिफारिस मात्रै गरेन, उनै खतिवडाले बढाएको विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय पनि गर्यो ।

यो पनि:

- किन अर्थमन्त्री खतिवडासँग यति रुष्ट गाडी व्यवसायी ?

- '२ वर्षलाई तेल किन्न पुग्ने पैसा विद्युतीय गाडीले खाईदियो'

कति घट्यो अन्तःशुल्क ?

उर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विद्युतीय सवारी साधनको कर बढ्नु उपर्युक्त नदेखिएको बताउँदै आएका थिए । तर पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. खतिवडा रहुन्जेलसम्म कर घटाउने प्रस्ताव कसैले गर्न सकेका थिएनन् । खतिवडाको बहिर्गमन भएसँगै व्यवसायीले अन्तःशुल्क पुनरावलोकनका लागि ताकेता गरेका थिए ।

अब अन्तःशुल्क दरमा सवारीको क्षमता अनुसार छुट हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय गाडीको मूल्यको ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान गरेको थियो । बजेटले ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अब ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने छन् । 

बजेटपछि मूल्यको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइँदै आईएको ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनले ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । बजेटले मूल्यको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अब  ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने छन् ।१५१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमा बजेटले ६० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा लगाएकोमा अब २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । 

यो पनि: -बजेट अगाडी भित्रिए दुई कम्पनीका १२२ विद्युतीय गाडी, व्यवसायी भन्छन्, 'अपराध गरेको होइन'

खतिवडाकै नेतृत्वमा अन्तःशुल्कको नयाँ दर

बजेटपछि विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाएको तर चकलेटमा घटाएको भनेर आलोचना खेपेका डा. खतिवडाकै सुझावका आधारमा अन्तशुल्कको नयाँ दर तोकिएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विशेष अर्थिक सल्लाहकार (बिहिबार बिहानसम्म) का रुपमा डा. खतिवडासँग परामर्श गरेर अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर अन्तःशुल्क घटाएको स्रोतले बताएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेसँगै विद्युतीय सवारी साधनमा बजेटपछि लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाउने विषयमा छलफल गरेको र प्रधानमन्त्रीले यो कामको नेतृत्व खतिवडालाई नै दिएको बताईएको छ । स्रोतको दाबी अनुसार डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तशुल्क घटाउने गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा नै प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क घटाउनेबारे कुरा गर्नुभएको थियो, तर उहाँले गृहकार्य गर्दागर्दै पदावधि सकियो’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले उहाँ मन्त्रालय बाहिर हुनुहुन्छ, तर, मन्त्रालयमै रहेको भएपनि यो निर्णय आउँथ्यो ।’ 

‘शुभ संकेत पाएपछि गाडी ल्याएनौँ’

विद्युतीय सवारी साधनको आयात बजेट अघिसम्म राम्रै थियो । बजेट आउनु अघिल्लो दिन पनि १२२ वटा विद्युतीय गाडी भित्रेका थिए । तर, बजेट आएलगत्तै विद्युतीय गाडीका आयातकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेलाको छलफलबाट ‘ग्रिन सिंग्नल’ पाएका व्यवसायीले बजेटपछि एउटै गाडी ल्याएनन् ।

बिशाल अग्रवालका छोरा निकुञज अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका छोरा शिरिस मुरारकाको लगानी रहेको पारामाउन्ट मोटर्सले जेठ १४ गते एमजी ब्राण्डका १२२ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रुयाएको थियो । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार बैशाख १५ देखि जेठ १४ सम्म १२२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । 

जेठ ५ सम्म टाटा मोटर्स बिक्रेता रहेको कम्पनीका एमजी ब्राण्डका १२० गाडीको जाँचपास भएको थियो । वैशाख १५ गते १५ वटा, बैशाख १६ गते ३० वटा र जेठ ५ गते ७५ वटा एमजीका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । जेठ १४ गते भने कियाका २ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसपछि असारमा केही गाडी आएपनि साउनबाट भने व्यवसायीले भित्र्याउन छाडेका थिए ।

‘बजेटपछि हामी प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेट्न गएका थियौँ, त्यतिबेला हामीले विद्युतीय सवारीमा कर बढाईएकोबारे कुरा गरेर यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थियौँ’ एक जना आयातकर्ताले भने, ‘त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्रीले बढेको भन्सार दर केही घटाउने संकेत गर्नुभएको थियो, त्यसपछि हामीले गाडी ल्याएनौँ । अब अन्तःशुल्कमा छुट पाउने भएका छौँ, ल्याउँछौँ ।’ 

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनयता निजी प्रयोजनका एउटा पनि चार पांग्रे विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छैनन् । 

स्वागतयोग्य निर्णय

सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले यसलाई स्वागत गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको यो निर्णयको स्वागत गरिएको बताए।

‘निर्णयको स्वागत गरेका छौँ’ उनले भने, ‘सरकारले अन्तःशुल्क बढाउने आफ्नो यसअघिको निर्णय हाम्रो माग अनुसार सच्याउनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो ।’ 

उनले अब विद्युतीय गाडीको मूल्य घट्ने पनि बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याईनु अघिसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क सतप्रतिशत छुट दिँदै खरिद मूल्यमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिने गरेको थियो । 

गल्ती सच्याउन आर्थिक सल्लाहकार

खतिवडा अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत नियुक्ति भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बिशेष आर्थिक सल्लाहकार किन बनाए भन्ने चाँसो छ। बजेट मार्फत विद्युतीय गाडी महँगो बनाउने निर्णय सच्चिए जस्तै अरु थुप्रै यस्तै निर्णय सच्याउन उनलाई बिशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाइएको चर्चा छ। 

विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क घटाउने निर्णय फिर्ता लिनलाई मात्र नभई  आफु अर्थमन्त्री हुँदा लिईएका कतिपय अपरिपक्व निर्णय सच्याउनलाई समेत उनी दुई हप्ताका लागि बिशेष आर्थिक सल्लाहकार बनेको स्रोतको दाबी छ। 'अर्थमन्त्री हुँदा भएका अरु केहि निर्णय पनि सच्चिएका छन्, समयक्रमसंगै विस्तारै बाहिर आउनेछन' स्रोतको भनाई छ। 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved