‘हायर पर्चेज कर्जा’ लिन कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य भएका कारण गाडीको बिक्रि कम हुँदै गएको व्यवसायिले गुनासो गरेका छन् । यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको न्युनतम चूक्ता पूँजि ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । २०७७ असार मसान्तसम्म २० करोड र २०७८ असार मसान्तसम्म ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजि पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधानले पनि समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायिको बुझाई छ ।
अहिलेसम्म दर्जन कम्पनीले २० करोड चुक्ता पूँजि पुर्याएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले कुन कुन कम्पनीको चुक्ता पूँजि तोके अनुसार पुगेको र कुन कुनको बाँकी रहेको भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
‘कर चुक्ता खोजिँदा समस्या’
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेकै बेला अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) का पदाधिकारीले गाडी खरिदका लागि कर चुक्तको प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेको प्रावधान परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । डा. खतिवडाले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको भएपनि हालसम्म यो प्रावधान कायम छ ।
‘किस्ता तिर्नको लागि आय प्रमाणित गर्न भनेर कर चुक्ताको सर्टिफिकेट खोज्ने गरिन्छ’ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले भने, ‘यसलाई अनिवार्य नगर्ने भन्ने लगभग सहमति भईसकेको थियो, तर अहिलेसम्म निर्णय भईसकेको छैन ।’
‘डाउनपेमेन्ट बढी भयो’
यसबाहेक डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडी खरिदका लागि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण कम आम्दानी हुनेले गाडी किन्न नसकेको व्यवसायीको भनाई छ । डाउनपेमेन्टलाई १० प्रतिशतमा झानुपर्ने आफूहरुको माग रहेपनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको नाडाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् ।
‘हाम्रो माग भनेको १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो’ दुलालले भने, ‘अहिले ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ, यसले गाडी किन्न चाहानेले सहजै नपाउने र बिक्रि पनि नहुँदा राजश्वमा सरकारलाई असर परिरहेको छ ।’
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिए नीति नियम संशोधन गर्न सकिने बताएको व्यवसायिहरु बताउँछन् । तर, लामो समयदेखि डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने शुल्क कम गर्नेगरी प्रावधान ल्याउन अनुरोध गर्दापनि सुनुवाई नभएका कारण वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट माग सम्बोधन हुनेमा अहिले नै आशावादी हुन नसकिने उनीहरुको आक्रोश छ ।
बैंकहरुले पनि हायर पर्चेज कर्जा लगानी कम भएको बताउन थालेका छन् । मानिसको आम्दानी घटेका कारण यस्तो कर्जा लिने आँट गर्ने ऋणीहरु घटेको बैंकहरुको बुझाई छ ।