वाइडबडी खरिदमा साँढे चार अर्बभन्दा बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षमा नागरिक आयोग पुगेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धि नागरिक आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सृजना जरुरी भएको औल्याएको छ ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआइजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदको अनियमिततामा ढिलाई भइसकेको उल्लेख छ ।
आयोगले भनेको छ,‘संसदबाटै छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्ने ।’
प्रतिवेदनमा रु. चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा अधिक अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनिहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकाशा गरिएको, कमसल सामाग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका बिमानहरु हरेक उडानमा बिश्राम र पुनः उडानको संचालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको विषय उल्लेख छन् ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रकरणमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई खुलस्त पारेको बताए । गहिरो अध्ययनसहित कारबाही गर्न सकिने विषय समेत उल्लेख गरिएको बताए । उनले भने,‘कारबाहीको निकायमा रहेकाहरुले गरेका र नगरेका कार्यहरुबारे समेत खुलस्त पारिएको छ ।’
आयोगका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै संरक्षण गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे । राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । उनले भने,‘यो हदसम्मको भ्रष्टाचार छोप्न खोजे व्यापक जनदबाब सृजना गर्नुको विकल्प छैन ।’
पूर्व सहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यातले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरे देश बर्बाद हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको इशारामा चल्नेहरु देशको शासनमा रहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अब देश बेच्न मात्र बाँकी राखे ।’
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सत्तामा रहेकाहरु नै सक्रिय रहेको आरोप लगाए । भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगकी सदस्यसचिव रोशा श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गराएरै छाड्नपर्ने बताइन् । आयोगले नागरिकस्तरमा पहिलो पटक निष्कर्ष निकालेको भन्दै कारबाही गर्ने निकायमा दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताइन्।
