नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउने ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भएको हो ।
प्राधिकरण उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाछुट्टै बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल भईरहेपनि प्राधिकरणका कर्मचारी भने यसो हुन नहुने पक्षमा छन् । नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । अन्तराष्ट्रिय निकायले नेपालमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय फरक फरक हुनुपर्ने भन्दै आईरहेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखे र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका नानियुक्त महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्ने प्रावधान अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गतवर्ष नै हटाएको छ । तर इरोपियन युनियन (इयु) ले भने सेवाप्रदायक र नियामक एउटै भएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ । यसरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण अरु केही नभएर नियामक र सेवाप्रदायक एउटै भएरै हो भन्ने नेपाली पक्षको बुझाई छ । इयुको कालोसूचीका कारण नेपाली जहाजले युरोपका गन्तव्यमा उडान भर्न पाएका छैनन् ।
प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को परिमार्जित मस्यौदा २०७३ सालमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
