नेपाली उड्डयन क्षेत्र यसवर्ष पनि युरोपेली आयोगको कालोसूचीमै परेको छ । करिब ३ वर्ष अघि अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । आइकाओले सुरक्षा संवेदनशीलताको सूचीबाट नेपाललाई हटाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले इयुले पनि कालोसूचीबाट हटाउने दाबी गरेका थिए । तर यसपटक पनि युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान भर्न निषेध गरिएको ‘इयु हवाइ सुरक्षा सूची’ अद्यावधिक गर्दै आयोगले नेपाललाई कालोसूचीमै राखेको हो ।
इयुको कालोसूचीमा यथावत रहेपछि नेपालमा दर्ता भएर सञ्चाल भईरहेका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले युरोपका देशमा उडान भर्न नपाउने भएका छन् । युरोपेली आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इयुको यातायात प्रमुख भायोलेटा बल्कले भनेका छन्, ‘इयु हवाइ सुरक्षा सूचीमा विभिन्न देशका नागरिक उड्डयन निकाय र ती देशका वायुसेवा कम्पनीहरूले उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधार सन्तोषजनक देखिएन ।’
मन्त्री भट्टराईको अन्तराष्ट्रिय असफलता
इयु हवाइ सुरक्षा समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णय अनुसार यसअघि कालोसूचीमा रहेका मूलुकलाई फेरि पनि निरन्तरता दिएको हो ।
इयुले ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले २०७५ असार ८ गते ३ महिनाभित्र नेपाली आकाश इयुको कालोसूचीबाट हटाउने दाबी गरेका थिए । वहालवाला मन्त्री भट्टराईले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर अझै ६ महिना नेपाली आकाश युरोपको कालोसूचीमै रहने भएको छ । इयुले ६/६ महिनामा ‘इयु हवाइ सुरक्षा सूची’ अद्यावधिक गर्ने गर्दछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आफूहरु इयुको सम्पर्कमै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले इयुको चासो स्वभाविक भएपनि उसले माग गरे अनुसारकै कागजात पठाउँदा र नेपाली आकाश सुरक्षित भन्ने पर्याप्त प्रमाण दिँदा पनि कालोसूचीबाट नहटाउनु दुखद भएको बताएका छन् ।
