निरोज कुमार थापा     Jan 16, 2020 | 12:35:05 PM


ruslan

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो सञ्चालन १४ वर्ष सम्म पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । २०६१ सालबाट एयर कार्गो चलाउने भन्ने छलफल भएपनि त्यसको ५ वर्षपछि मात्रै कार्गो सञ्चालन सुरु भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि विमानस्थलको एयर कार्गो गोदाम सञ्चालन अव्यवस्थित रुपमै चल्दै आएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

पहिलो छलफलको ५ वर्ष अन्यौलमा

२०६१ सालको फागुन ५ गते अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवबीच राष्ट्रिय हवाई नीति अनुसार एयर कार्गो कसरी चलाउने भन्ने छलफल भएको थियो । तर पहिलोपटक भएको छलफलको करिब २ वर्षपछि मात्रै यसले निरन्तरता पायो । यो २ वर्षको बीचमा कुनै छलफल नै भएन । 

२०६३ साल माघ २४ गते कार्गो सञ्चालन गर्न समझदारी भयो । ‘डिओएम’ मोडलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्गो सञ्चालन गर्ने समझादारी बनेको थियो । तर उक्त समझदारीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन ४ महिना लाग्यो । २०६४ जेठ ३ गते भन्सारको अधिकार प्राधिकरणलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । त्यसको एक महिनापछि २०६४ साल असार ५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त पत्रमा भन्सार विभागका तत्कालिन महानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट र उड्डयन प्राधिकारणका महानिर्देशक यज्ञ प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर समझदारी कार्यान्वयन गर्न २ वर्ष लागेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्गो सञ्चालनको जिम्मा पाएपनि आफैँले चलाउन सक्ने सामथ्र्य नभएपछि प्राधिकरण स्वयम् अलमलमा परेको थियो । कार्गो चलाउने जिम्मा पाएको प्राधिकरण नियामक निकाय भएका कारण तत्काल कार्गो चलाउन सक्षम नभएपछि २९ महिनासम्म कसले र कसरी चलाउने भन्ने अन्यौल कायम रह्यो ।

१० वर्षदेखि म्याद थपकै भर

प्राधिकरणले २०६६ साल मंसिर १० गते मात्रै वाणिज्य मन्त्रालय मातहतको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई २ वर्षका लागि कार्गो सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । तर एक वर्षपछि नै २०६ठ साल मंसिर ९ गते पारवहनलाई नै फेरि १ वर्ष म्याद थप गरी कार्गो सञ्चालन गर्न दिईयो ।

यो क्रम यतिमै रोकिएन, २०६९ मंसिर ९ मा ६ महिना, २०७० साउन १ मा ६ महिना र २०७० माघ १ मा १ वर्ष म्याद थप गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले नै कार्गो चलायो । प्राधिकरणले पटक पटक म्याद थपेर कामको जिम्मा दिने र पारवहनले चलाउने क्रम जारी रह्यो । २०७१ माघ १ ५ महिना, २०७२ साउन १ मा ६ महिना, २०७२ माघ १ मा १ वर्ष म्याद थप भयो । 

तर २०७१ सालमा प्राधिकरणले ग्लोबल टेण्डरमार्फत नीजि क्षेत्रलाई कार्गो सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्दै बोलपत्र समेत आह्वान ग¥यो । तर टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएर अन्तिम बोलपत्र समेत पेश गरेको कम्पनी नै कालोसूचीमा रहेको भन्दै ठेक्का सम्झौता हुन सकेन । त्यसपछि मुद्दा मामिला चर्किएपछि प्राधिकरणले अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । अझै पनि यो विषय अदालतमा विचाराधिन कै अवस्थामा छ ।

ठेक्का टुंगो नलागेपछि उड्डयन प्राधिकरणले २०७३ माघ १ गते फेरि ६ महिना म्याद थप गरेर पारवहनलाई नै कार्गो सञ्चालनको जिम्मा दियो । २०७४ साउन १ मा १ वर्ष, २०७५ साउन १ मा पुनः १ वर्ष म्याद थप भयो । यताको मुद्दा नमिलेपछि २०७६ साल साउन १ गते ३ महिना र कात्र्तिक १ गते ३ महिना पारवहनकै लागि म्याद थप भयो । 

५ वर्षे कार्ययोजना जम्मा २ पाना

यो समयमा भने प्राधिकरण पारवहन कम्पनीलाई कम्तीमा ५ वर्ष निर्धक्क कार्गो सञ्चालन गर्न दिने मनशायम थियो । त्यसै अनुसार प्राधिकरणले ५ वर्षे कार्ययोजना माग्यो । पारवहनले पौष ४ गते पौष १ गतेको मितिमा आफ्नो ५ वर्षे योजना बुझायो । तर उक्त कार्ययोजनामा प्राधिकरण बोर्ड सहमत हुन नसकेपछि पारवहनले माघ १ गते बुधबारदेखि ६ महिना म्याद पाएको छ । 

‘खेस्रा कागजमा २ पेज योजनामा कसरी सहमत हुने ? १९ करोड राजश्व उठाउने कम्पनीले बनाउने योजना यस्तै हुन्छ ?’ प्राधिकरणका कार्गो व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रामचन्द्र सुवेदीले पारवहनले बुझाएको २ पन्ने योजना देखाउँदै प्रश्न गरे । तर पारवहन कम्पनीका प्रमुख हिराकाजी महर्जन भने सकेसम्म राम्रो योजना प्रस्तुत गरेको दाबी गर्छन् ।

पारहवनलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता के ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्गो आफैँले सञ्चालन गर्ने कि भन्ने पनि सोचेको थियो । तर प्राधिकरण निकट भविष्यमा नै टुक्रिएर २ वटा बन्दैछ । एउटा नियामक र अर्को सञ्चालक । हाल प्राधिकरणले मजदूर भर्ना गर्न पाउने कानुन छैन । तर कार्गो सञ्चालन गर्न मजदूर आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकार आफैँले कार्गो गोदाम सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन रहेको प्राधिकरणका कार्गो व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख  सुवेदी बताउँछन् । 

अर्को विकल्पमा रहेको ग्लोबल टेण्डरको पनि हाल मुद्दा टुंगो लागिनसकेका कारण पारवहनलाई दिनैपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । तर अब पारवहनसँग स्पष्ट योजना माग गरेर केही महिनाभित्रै कम्तीमा पनि उसैलाई ३ वर्षको लागि कार्गो सञ्चालन गर्न दिने सुवेदीले बताए ।

यसअघिः

एयरपोर्टको कार्गो गोदाम सञ्चालनमा अनेकौँ खेल

सरकारी कार्ययोजनामा लापरबाहीको पराकाष्ठ, खेस्रा कागजमा ५ वर्षे योजना


Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter








Close in 7