मौद्रिक नीतिमा रहेको भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्था किन खारेज नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिबक्ता स्वागत नेपालले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।
अधिबक्ता नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मार्फत विद्यमान नेपालका प्रचलित आर्थिक कानुनविपरीत भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अधिबक्ता नेपालले मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान बिपरित रहेको उल्लेख गरेका थिए । मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान को धारा ५, धारा ५० र धारा ५१ का साथै नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनासंग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । रिट निवेदनमा मौद्रिक नीति तत्कालको लागि कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तिरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
रिटको पहिलो सुनवाई गर्दै पूर्ण संबैधानिक इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बिपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको हो । उक्त रिटको पेशी कामु प्रधानन्यायधिश सहित ५ न्यायधिश सम्मिलित संबैधानिक इजलाशमा तोकिएको थियो । संबैधानिक इजलाशमा कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे रहेका थिए ।
रिटको दोस्रो सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने फैसला गर्ने छ ।
हेर्नुस रिट निवेदन:
यस्तो छ बाझिएको बाझिएको बुंदा
