सुमार्गीसंग जोडिएको सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश:'राष्ट्र बैंक देखाएर अर्थमन्त्रीलाई हान्ने दाउ'

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Oct 28, 2018 | 09:13:38 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकम रोक्का राख्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको कात्तिक ८ गते बिहिबारको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश गरेको हो।

उद्योग विभाग र उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अनुमति नलिई रकम ल्याएको, रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको थियो। पछि सुमार्गीले अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

२०७४ साल माघ २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुृर केसीको एकल इजलासले राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुमार्गीले नेपाल स्याटलाइट कम्पनीका लागि ल्याएको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रकम तत्काल खुलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पछि उक्त आदेशलाई देखाएर सुमार्गीको कम्पनीले उक्त रकम भित्र्याइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सुमार्गीको कम्पनीको नाममा रहेको पैसा रोक्का राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। पछि सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मुख्य कार्यालय दरबारमार्गसहित राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा दूरसञ्चार सेवामा निकै ठूलो लगानी पर्ने र नेपालभित्रबाट स्रोत जुटाउन कठिन भएकाले वैदेशिक ऋण भित्र्याउनुपरेको दाबी गरेका थिए। उक्त रकम साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग २०६६ साल पुस २६ गते सम्झौता भएको थियो।

तर पछि अदालतले ‘रकम रोकिँदा उद्योगलाई क्षति पर्ने देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नगर्नु । प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेको बखत भुक्तानी दिनु/दिलाउनु र अर्को आदेश नभएसम्म खाता सञ्चालनमा समेत अवरोध नगर्नु नगराउनु’ भनी आदेश गरेको थियो।

त्यस्तै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले समेत गैर कानुनी रुपमा नेपाल भित्रिएको प्रमाणित भएकोमा बाहेक सुमार्गीको पैसा रोक्का नराख्न निर्देशन भएको थियो। र राष्ट्र बैंकलाई पैसा रोक्का राख्न गरेको निर्णय अदालत झिकाउन समेत निर्देशन भएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्णयले सुमार्गीको कम्पनीमा नेपाल भित्रिएको पैसा करिब ४ बर्ष रोक्का भएको थियो। पछि अदालतको आदेशपछि सुमार्गीको कम्पनीले उक्त रकम भित्र्याइसकेको छ। 

अदालतको आदेशको खारेजीको माग सहित लिखित जवाफ लिएर अदालत पुग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले पटक पटकको निर्देशनपछि पनि 'पैसा रोक्का राख्ने' निर्णयको फाइल पठाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर भएकै बेला भएको उक्त घटना ब्युँतिने गरि अदालतबाट सुमार्गीको दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रोक्का राख्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय झिकाउन दिएको आदेशलाई अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ।

सुमार्गीको 'पैसा रोक्का राख्ने' लिखित निर्णयनै नभएकाले राष्ट्र बैंकले निर्णयको फाइल अदालत पठाउन नसकेको स्रोतले बिजपाटीलाई बताएको छ। 'कित नबिल र इन्भेष्टमेन्टमा रहेको स्रोत नखुलेको पैसा जफत हुनुपर्थ्यो, कित रिलिज गरिदिनुपर्थ्यो तर व्यक्तिगत 'इगो' ले सर्वसाधारणको सम्पति ४-४ बर्ष बन्धक हुँदा त्यसले राम्रो संदेश दिंदैन' स्रोतको भनाई छ।  

निर्णयको फाइल अदालतमा पेश हुन नसकेको अवस्थामा ४ बर्षसम्म बन्धक हुँदाको क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंक आफैले भराउन सक्ने निर्णय अदालतले दिन सक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदाको समयमा भएको यस घटनाले उनलाई नैतिक दबाब पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।   

अदालतको उक्त आदेशलाई राजनीतिसंग जोडेर समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेकपा सरकार भित्रै अविश्वासको वातावरण सृजना भएको विश्लेषण गरिएको बेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 'इन्ट्रेस्ट' मा प्रधानन्यायाधीशमा ल्याइएका भनिएका मिश्रको संयुक्त इजलासबाट नै  यस्तो आदेश आउनुलाई थप महत्त्वका साथ हेरिएको छ। 

सुमार्गीले ल्याइसकेको र ल्याउन लागेको रकमको स्रोतमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । पाँच अनुसन्धान अधिकृतले सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेका छन। सुमार्गीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको रूपमा भित्र्याउन खोजेका हुन् ।

१ करोड कमिसनको खेलले डुबे नेपाल बैंकका सेयरलगानीकर्ता, निकासको बाटो के ?

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved