नेपाल बैंकर संघले ब्याजदरको सीमा हटाएको एक साता नबित्दै व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर साढे तेह्र प्रतिशत पुगेको छ। ब्याजदरबारे भद्र सहमति तोडिएपछि बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो।
संघको मङ्सिर २० को बैठकबाट ब्याजदरमा कायम सहमति तोडिएको निर्णयभएकै भोलिपल्ट जनता बैंकले व्यक्तिगत बचतमा १२ प्रतिशत ब्याजदरको अफर ल्यायो। त्यस लगत्तै माछापुछ्रे बैकले १२.५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यक्तिगत मुद्दति खाता योजना सार्वजनिक गर्यो। प्रतिस्पर्धालाई पछ्याउदै कुमारी बैंकले १३ प्रतिशत दिने योजना ल्यायो। कुमारीको योजना सार्वजनिक भएलगत्तै सिभिल बैंकले पनि व्यक्तिगत मुद्दतीमा १३.५० प्रतिशत र सबैखाले बचतमा ७ प्रतिशत ब्याजदिने योजना ल्यायो।
ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा तत्काल ४ बैंक अगाडी देखिएका छन भने अन्य बाणिज्य बैंकहरुले यो समाचार तयार पार्दासम्म व्यक्तिगत मुद्दती र बचतमा ब्याज बढाएका छैनन। सम्भवत: मुद्रा र पूँजी बजारको अध्ययन गरेर सुझाब दिन बनेको समितिको निर्णयको पर्खाईले ब्याजदर बढाउने 'दौड' रोकिएको हुनुपर्छ।
किन तोडियो भद्र सहमति ?
बैंकहरुबीच संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १० (९+१) प्रतिशत, बचत खातामा ५-७ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने भद्र सहमति भएको थियो। यो सहमतिले पुराना र ठुला बैंकलाई मात्रै फाइदा भएको र साना तथा नयाँ बैंकलाई समस्यामा पारेको बिषयबारे संघमा आवाज उठ्न थाल्यो।
सबै बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतीमा दिने ब्याज उस्तै भएपछि मुद्दतीमा पैसा राख्नेहरुले बैंकहरुको अन्य सूचकहरु हेर्न थालेको र पुराना र नाम चलेका बैंकहरुमा पैसा थुपार्न थाले। यसबाट कुमारी, प्राइम, सिभिल, जनता, माछापुच्छ्रे, मेगा, सेन्चुरी लगायतका बैकहरुमा निक्षेप घट्न थाल्यो। एकातर्फ नयाँ निक्षेप नआउने र अर्को तर्फ भएको निक्षेप पनि ठुला बैंकमा जान थालेपछि यी बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सन्तुलन बिग्रन थाल्यो। केहि बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सिसिडी सन्तुलन नमिलाएको भनेर आर्थिक जरीवाना समेत लगायो।
ठुलालाई फाइदा भएपनि आफुहरुलाई भने भद्र सहमति 'घाँडो' भएको भन्दै संघमा आवाज उठ्न थाल्यो। जोसंग कल डिपोजिटको हिस्सा बढी छ ति बैंकहरुले बचतमा सहमति राखेर व्यक्तिगत मुद्दतीलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने माग अघि सारे। यता भद्र सहमतिका कारण कल डिपोजिटपनि खोसिन पुगेको र मुद्दती निक्षेप पनि घट्न थालेका कुमारी, सेन्चुरी, सिभिल, प्राइम र एनसीसी बैकले भने बचतमा ५-७ प्रतिशत भन्दा ७ प्रतिशतसम्म दिन पाउने र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजको दर स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने आवाज उठाए। अन्तत: स्वार्थ बाझिएपछि बैंकहरुबीचको भद्र सहमति तोडिन पुग्यो।
भद्र सहमतिकै कारण आफ्नो कल डिपोजिट पनि घट्ने, भएको निक्षेप पनि अन्तै जाने, सिसिड़ी सन्तुलनमा राख्न भएको ऋणपनि अरुलाई बेच्न पर्ने, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा आर्थिक जरीवाना तिर्नुपर्ने भएपछि नयाँ तथा साना बैंकहरुका लागि यो सहमति 'घाडो' हुन पुगेको ती बैंकका अधिकारिहरुको भनाई छ।
नयाँ निक्षेप तान्न मात्र नभई भएको निक्षेप बचाउन तथा कर्जा निक्षेपको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ब्याज बढाउन आफुहरु बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ। यसले आफ्नो लागत झिनो दरले बढ्ने र समग्र बजारलाई प्रभाब नपार्ने उनीहरुको भनाई छ।
