अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरुलाई आफुअनुकुल चलाउने प्रयास गरेको आरोप खेप्दै आएका मन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले विवादमा तानिने गरि संसदमा एक बिधेयक पेश गरेको भेटिएको छ।
मन्त्री खतिवडाले माघ २ गते राष्ट्रियसभामा पेश गरेको तीनवटा बिधेयक मध्ये 'नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ मा' मा गम्भीर त्रुटी भएको पाइएको छ।
नागरिक लगानिकोषमा हालसम्म कायम व्यवस्था र संरचनालाई परिवर्तन गर्नेगरि उनले पेश गरेको बिधेयकमा बिभिन्न बिषयहरु उल्लेख छन। यसअघि संचालक समितिको कार्यकाल, कोषको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको अवधी र अधिकार लगायतका बिषय संसोधन हुने गरि पेश गरिएको बिधेयकमा मन्त्री खतिवडाले संसदलाई ढांटेको पाइएको छ।
संचालक अध्यक्ष र सदस्यको विभेदकारी पदावधि
प्रस्ताविक बिधेयकमा संचालक समिति अध्यक्षको पदावधि ५ बर्षबाट घटाएर ४ बर्ष र सदस्यको ३ बर्ष हुने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि समेत ५ बर्षबाट ४ मा झार्ने प्रस्ताब गरिएको छ।
संचालकको पदावधी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार मिलान गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्षको पदावधि ४ बर्ष र सदस्यको ३ बर्ष प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। तर अहिले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेको अवस्थामा बाफिया २०६३ लाई आधार किन लिइयो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर बाफिया २०६३ मा अध्यक्षको र संचालक सदस्यको पदावधी समान ४ बर्ष हुने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर भईसकेका बिज्ञ अर्थमन्त्रीलाई बाफिया ऐन २०६३ संसोधन भैसकेको जस्तो सामान्य बिषय थाहा नहुने कुरै छैन, तर पनि उनले संसदलाई नै ढांटेर त्यस्तो बिधेयक संसदमा पेश किन गरे भन्ने बिषय अनौठो भएको जानकारहरु बताउछन।बाफियामा नै नभएको पदावधीसंग मिलान गर्न खोजिएको भन्ने दाबी बिधेयकमा राखिएको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको विश्वासिलापात्रको कमजोरी भएको जानकारहरुको भनाई छ।
यतिमात्र नभई बाफियाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थामा संचालक अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल समान ४ बर्षको हुन्छ। तर प्रस्तावित बिधेयकमा लगानीकोषको अध्यक्षको पदावधि ४ बर्ष र अन्य संचालक सदस्यको पदावधी ३ बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै बिगतमा कोषमा ९ जना संचालक रहने व्यवस्थामा भएकोमा अब ७ जना हुनेछन। बिगतको संरचनाबाट एकजना बिज्ञ संचालक र प्रमुख कार्यकारीलाई हटाईएको छ। 
लगानिकोषमा राजनीतिक अस्थीरता ल्याउने गरि बिधेयक पेश
प्रस्ताविक बिधेयकमा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकार मात्र खोसिएको छैन, राजनीतिक अस्थिरता भित्र्याउने काम समेत भएको छ। यसअघि प्रमुख कार्यकारी पनि संचालक समिति सदस्य हुने व्यवस्थालाई खारेज गरि प्रस्ताविक बिधेयकमा संचालक समितिमा प्रमुख कार्यकारी नरहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै प्रस्ताविक बिधेयकमा कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले जुनैबेला हटाउन सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो प्रस्ताबले अर्थमन्त्री फेरीएसंगै नागरिक लगानिकोषको प्रमुख कार्यकारी फेरिने अवस्था सृजना भएको छ। अहिले पांचबर्षको लागि स्थायी सरकार भएपनि बिगतमा जस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएमा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर नागरिक लगानी कोषमा पर्ने देखिन्छ।
