मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरको समस्या समाधान

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Feb 18, 2019 | 09:37:39 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत ब्याजदर 'इस्यु' सम्बोधन गर्ने भएको छ। सोमबार (फागुन ६) अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाटै उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्वोधन गर्छु भनेपछि बैठक सकिएको हो। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा डाकेको बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंकर्स संघका प्रतिनिधि, बिकास बैंकको संघका प्रतिनिधि, नेपाल वित्तीय संस्था संघका प्रतिनिधिको बैठक डाकेका थिए। तर विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुले बैठकमा सहभागिता जनाएनन।  

बैठकमा केहि ढिलोगरि उपस्थित भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्स र व्यवसायी दुबैको बीचमा बसेर आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपालले राष्ट्र बैंकको आज बस्ने संचालक समितिको बैठकले सकारात्मक सन्देश लिएर आउने जवाफ दिएको बताईएको छ। 

बैठकमा सहभागी नेपाल वित्तीय संस्था संघ अध्यक्ष सरोजकाजि तुलाधरले भने, '‘अर्थमन्त्रीज्यूले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाटै उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्वोधन गर्छु भनेपछि बैठक सकिएको छ, सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट समाधान खोजे कुरा भएको छ।'

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठन भएको कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयनमा आइसकेकाले त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा देखिने ३-४ महिनामा ब्याज दर आफ्नो सीमामा आउने आश्वासन दिए।  

पछिल्लो समय ब्याजदरको बिषयलाई जोडदार रुपले उठाउदै आएका विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरु बैठकमा आक्रामक देखिए। प्रोजेक्टेट ब्यालेन्सिैट र रियल ब्यालेन्सिटको अन्तरबारे बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले प्रश्न उठाएपछि उनीहरुले अध्यक्ष ढुंगानालाई हप्काएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। ब्याजदरकै विषयमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष र व्यवसायीबीच चर्काचर्की भएपनि अर्थमन्त्री पुगेपछि सौहाद्र्ध पूर्ण वातावरणमा छलफल चलेको थियो । 

बैठकमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीहरुले निक्षेपको ब्याजदर दुई प्रतिशतमा र कर्जाको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्नुपर्ने धारणा राखे। यसका लागि सरकार आफैले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने महासंघको माग थियो। तर बैठकका सहभागी नेपाल उद्योग परिषदका प्रतिनिधिले अहिलेको समस्या ब्याजदर नभई तरलता अभाब भएको धारणा राखे। उनीहरुले ब्याजमा सरकारी हस्तक्षेप भन्दा तरलता प्रवाहलाई सहज गरेर ब्याज दर तल झार्नु पर्ने सुझाब दिएका थिए। 

बैठकबाट बाहिरिएपछि मोरङ उद्योग ब्यापार संगठनका अध्यक्ष पवन सडराले अर्थमन्त्रीबाट राम्रो कुरा आएको र मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले आफ्ना मागहरु सम्वोधन हुने आश्वासन आएको बताए। 



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved