मौद्रिक नीति समीक्षा: उद्योगीका माग सम्बोधन, ब्याज दर घटाउन नयाँ व्यवस्था

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Feb 18, 2019 | 11:37:19 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने र तरलता बढाउने उपाय सहित मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा ल्याएको छ। अर्थमन्त्री र व्यवसायीको दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ संचालक समितिको बैठक डाकेर राति ९ बजे मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मध्यावधि समिक्षामा १४ वटा महत्त्वपूर्ण बिषयहरु संसोधन तथा परिमार्जन गरि ब्याजको दर घटाउने र तरलता बढाउने उपाय अपनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा व्यवसायीहरुको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने हदैसम्मको प्रयास गरिएको छ। प्राथमिक पुंजीको ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। अब बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीले  प्राथमिक पुंजीको शतप्रतिशतसम्म बैदेशिक ऋण लिन पाउनेछन। अहिलेसम्म एनएमबि बैंकले १ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। राष्ट्र बैंकले थप २ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाका लागी छलफलको लागि बोलाएको अन्तरकृया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ट  उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने सुझाब दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले पनि अर्ध बार्षिक मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा मार्फत कर्जा लगायतका कारोबार गर्दा कागजातमा एकरुपता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।   

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोक्ने भएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। 

यस अघि:

-मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा सार्वजनिक, यस्तो छ पूर्ण पाठ

-मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरको समस्या समाधान

अन्य परिवर्तित व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकबाट ४ प्रतिशतमा लिएको साधारण पुनार्कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन। हाल यस्तो कर्जामा बैंक बित्तिय संस्थाले ९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले निर्यात पुनर्कर्जामा दिंदै आएको १ प्रतिशत ब्याजमा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीसंग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउनेछैनन। हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन ल्याउने व्यवस्था रहेको छ।     

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब पुर्याउने भएको छ। ६ महिनाअघि २० अर्बको कोषलाई ३५ अर्ब पुर्याएको राष्ट्र बैंकले अब ५० अर्ब पुर्याउने भएको हो। पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पछी छुट्टै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।

संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको पैसा अब बैंक वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरता प्रवर्दन गर्ने लगायतका क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो शिर्षकको पैसा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म केहि बैक वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो शिर्षकको पैसा एनजीओ शैलीमा खर्च गर्दै आएका थिए।    

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था ल्याएको छ।  केहि बैंकको कल निक्षेप कुल निक्षेपको ३५ प्रतिशतसम्म पुग्दा ब्याज दरमा अस्थिरता आएकाले यो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो। अर्थविदहरुले समेत क्ल निक्षेपको सिमामा केहि कडाई आवश्यक रहेको बताउदै आएका थिए।   

बैंक वित्तीय संस्थाले महँगो प्रशासनिक सेवा शुल्क लिए भन्ने व्यवसायी तथा सेवाग्राहीको गुनासोलाइ राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ। 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्फत आयात गर्दा साइत एलसी को भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा ६ महिने लिबोर रेटमा अधिकतम १।२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम्प्रा थमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।  

पासपोर्ट सटहि बापत अब अमेरिकी डलर १,५०० सम्म मात्रै

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved