राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको बिधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतबार लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागीहरुले कोषलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा पेश भएको उक्त विधेयकमाथि विज्ञका सुझाव लिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा अर्थशास्त्री डा गोविन्दबहादुर थापाले निजी क्षेत्रका बैंकको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्न कोषलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाका रुपमा लैजान सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभामा गत माघ २५ गते उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि पेश भएको थियो । कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आमन्त्रित विज्ञ डा विजय पौडेलले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग मनपरी ब्याज लिने गरेकाले कोषलाई प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कोषको स्थापना २०४७ सालमा भएको हो । उक्त कोषमा हाल छ लाख ३१ हजार ९१९ ग्राहक छन् । अधिकृत पूँजी रु एक अर्ब ५० करोड, जारी पूँजी रु एक अर्ब र चुक्ता पूँजी रु एक अर्ब १० करोड २३ लाख छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कोषले छरिएको पूँजी परिचालन गर्ने गरेको, अवकाश कोषलाई प्रभावकारी गर्दै लगेको र बीमा कोष सञ्चालन गर्दे आएको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याइएको र कोषको सञ्चालक समितिलाई चुस्तदुरुस्त राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कोषमा रकम जम्मा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिकालाई स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, मीना बुढा, राधेश्याम अधिकारी लगायतले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
