नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकलाई लाभांश वितरणको बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनले मंगलबार बैंकबिरुद्द परेको सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरेसंगै बैंकलाई अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायधिस कुमार चुडाल र न्यायधिस टेक प्रसाद ढुगांनाको संयुक्त ईजलासले बैंकबिरुद्द एनबि ग्रुपले हालेका सबै मुद्दा खारेज गर्दै बैंकलाई अघि बढ्ने बाटो खोलिदिएको हो। यससंगै बैंकलाई अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ देखि अड्किएको लाभांश वितरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन करिब एक अर्ब बराबरको चुक्तापुंजी थप गर्नुपर्ने छ।
एपेक्स डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट र इन्टरनेशनल डेलपमेन्ट बैंकलाई आफुमा गाभेको एनसीसीमा एनबी समूहको बदमासी बढेपछि संचालकहरुबीचमा बिबाद बढेको थियो। जसकारण बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेयता असन्तुष्ट एनबि समुहले बैंकबिरुद्द बिभिन्न मुद्दा हाल्दै आएका थिए। एपेक्ससँगको मर्जर खारेज गनुपर्ने, डिडिए गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मर्ज हुनु अगाडिको लाभांश वितरण नगरी हकप्रद बिक्री गर्न नपाउने लगायतका आधा दर्जन मुद्दा परेको थियो।
एनबी ग्रुपका सांग्रिला इन्भेष्टेमन्ट प्राली, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरीटीज प्राली, एनबी गु्रप नेपाल प्राली, एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्राली र एनबी मार्केट प्रालीले बैंक र राष्ट्र बैंकलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ८३ करोड ९९ लाख रहेको छ । बैंकले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा यहि अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने सक्ने देखिन्छ ।
बैंकले अझै पनि बितेका २ आर्थिक बर्षको साधारणसभा गर्न सकेको छैन । साथै राष्ट्रबैंकले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुंजी पुर्याउन पनि बैंकले १ अर्ब बराबरको बोनस शेयर बितरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल बैंकको चुक्ता पुंजी ७ अर्ब रहेको छ ।
यस अवधिसम्म बैंकको प्रति शेयर आम्दानी रु २४.७०, मूल्य आम्दानी अनुपात ९.१५ गुणा, प्रति शेयर नेट वर्थ १७४.६६ , तरलता अनुपात २६.१३ प्रतिशत, बेस रेट १०.८६ प्रतिशत, कोषको लागत ७.९४ प्रतिशत, खराब कर्जा ३.२६ प्रतिशत, स्प्रेड रेट ३.१७ प्रतिशत रहेको छ ।