Announcement IPO Result Cricket Worldcup



विजय पराजुली     May 20, 2019 | 11:39:08 AM



shivam cement

नेपाल राष्ट्र  बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको चुक्तापूँजी ४ गुणा बढाउने  निर्णय गर्यो । पुंजी बढाउनुको कारणमा बैंकहरुको अवस्था कमजोर भएको, ठुला परियोजनामा लगानी गर्न नसकेको, साना पोर्टपोलियोमा संचालन खर्च बढी हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेट रेट) बढी रहेको लगायत रहेका थिए  । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पूँजी बढाउँदा बैंकहरुको पोर्टफोलियो पनि बढ्ने र बैंकहरुको पोर्टफलियो बढ्दा स्प्रेट रेट घटाउन सकिने राष्ट्र बैंकको बिश्वास रहेको थियो ।

तर चुक्ता पूँजी बढाएसँगै त्यहि अनूपातमा मुनाफा बढाउने दवाब खेपिरहेका बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा अत्याधिक कर्जा विस्तार गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन पुग्यो । बैंकहरुमा लगानियोग्य रकमको अभाव भएसँगै निक्षेप तान्ने होडबाजीले बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड बढ्न गयो र यसको असर आधार ब्याज बढ्नुको साथै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । उद्योगि ब्यवसायिले ३ वर्ष अगाडी एकल अंकमा लिएको कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो बर्षहरुमा १५ प्रतिशत सम्म पुग्यो । 

कर्जाको ब्याज निरन्तर बढेसँगै उद्योगिहरुको एउटा समुहले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै विराटनगरबाट आन्दोलन सुरु गर्यो । व्यवसायिहरुको आन्दोलित टोलि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हुँदै हस्तक्षेपको माग सहित  प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीलाई उद्योगि ब्यवसायिको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन सँगै अर्थमन्त्री र गभर्नर माग सम्बोधन गर्न पहल सुरु गरे । ब्यवसायिको उक्त आन्दोलनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत यसलाई केहि सम्बोधन गर्यो  । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत बाट आगामी असार मसान्त भित्रमा ४.७५ प्रतिशतमा घटाउने र अर्को तर्फ कर्जाको ब्याजदर घटाउन भन्दै बैंकहरुके अधार ब्याजदर गणना गर्दा  जोडिने सम्पतिको प्रतिफल अन्तरगतको ०.७५ प्रतिशतलाई समावेश नगर्ने ब्यवस्था गरिदियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त ब्यवस्था संगै उद्योगि ब्यवसायिले आफ्नो अधिकांश माग सबोधन भएको बताए । तर राष्ट्र बैंकको उक्त ब्यवस्थालाई खुलेर विरोध जनाउन नसकेका बैंकरहरुले यसले मुुनाफमा गिरावट आउने भन्दै यसको बैंकल्पीक उपाय खोज्न लागे । बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा जोड्न नपाएको रकम जोखिम ब्यवस्थापन खर्च भनेर जोड्न गरेको उद्योगि ब्यावसायि बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त ब्यवस्था सँगै कर्जाको ब्याजदर केही मात्रामा भएपनि घट्ने अपेक्षा गरेका ब्यवसायिहरु कर्जाको ब्याजदर नघट्दा निराश भएको छन् । अर्कोतर्फ बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निश्चिित सिमा कायम गर्दा कस्ट अफ फण्ड र आधार ब्याजर घटेको छ । बैंकहरुको आधार ब्याजदर घढ्दा पनि कर्जाको ब्याजदर भने नघटेको गुनासो उद्योगि व्यावसायिले गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनाममा अधिकांश बैंकको आधार ब्याजदर घटेको छ । स्प्रेट रेट कम भएका बैंकहरुले आधार ब्याजदर घटेपनि स्प्रेड रेट बढाउँदा कर्जाको ब्याज नघटेको बैंकहरुले प्रकशित गरेको विवरणमा देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत्र मसान्त भित्रमा बैंकहरुको स्प्रट रेट ४.७५ प्रतिशतममा झार्न निर्देशन दिएको थियो । अधिकांश बैंकको स्प्रेड रेट ४ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको अवस्थामा बैंकहरुलाई स्प्रेट रेटल कुनै प्रधाव पारेको देखिदैन । स्प्रेड रेट बढी रहेका केही बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको अवज्ञा गरेर बसेको  देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पुषमा १२.२९ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर बढेर १२.४७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि बैंकहरुले कर्जाको बढाइरहेको देखाउँछ । तर उक्त अवधिमा बैंकहरुको आधार ब्याजदर भने घटेको छ । पुष मसान्तमा ९.८० प्रतिशत रहेको बैंकहरुको आधार ब्याजदर चैत्र मसान्तमा घटेर ९.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । 

कुन बैंकको कस्ट अफ फण्ड, आधार ब्याजदर र स्प्रेड रेट कति ? 



Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter












Close in 7