सरकारले सार्वजनिक खरिद 'छैठौं संशोधन' नियमावली २०७५ लागू गरेपछि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन। छैठौं संसोधनमा केहि व्यवस्था सकारात्मक भएपनि धेरै कुराहरु निर्माण व्यवसायीहरुलाई 'सिद्ध्याउने' किसिमका भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
पुँजीगत खर्च तर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाब पार्ने गरि ल्याइएको व्यवस्था तत्कालै संसोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन। 'एक हप्ता भित्र संसोधन तथा खारेज नभए ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिस्कार गर्ने, अहिलेका कामहरु ठप्प पारि हेभी (ठुला) यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने जस्ता बिरोधका काम गर्न बाध्य हुनेछौं' महासंघका उप महासचिब टंक प्रसाद चौलागाईले बताए।
नियमावली नियम १२० को ६ मा भएको सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरि म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था घातक भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। यो व्यवस्था संसोधन नभएको अवस्थामा हाल संचालनमा रहेका १४ हजार २३७ योजना मात्र नभई निर्माण व्यवसाय नै धरासायी हुने चेतावनी दिएका छन।
'छैठौं संसोधनमा भएका व्यवस्थाहरु खारेज र परिमार्जन नभए अहिले संचालनमा भएका करिब १५ हजार सम्झौता रद्द हुन्छन' उप महासचिब चौलागाईले भने, 'करिब ३ खर्बको योजना रद्द हुँदा त्यसको लागि जमानत बसेका बैंकहरुबाट झन्डै ३० अर्ब जफत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ'। निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टार्गेट बनाउन खोज्दा नेपालको बैंकहरु सहित सिंगो अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने उनको दाबी छ।
अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार सरकारी ठेक्काको जमानत बाणिज्य बैंकले गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसले पनि संचालनमा रहेका २८ बाणिज्य बैंकबाट करिब ३० अर्बको जमानत जफत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। यद्दपी सार्वजनिक खरिद (छैठौं संसोधन) नियमावली २०७५ लागू भएपश्चात सरकारी ठेक्काको जमानत विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि जारि गर्न पाउने भएका छन।
यस अघि अर्थात संसोधनपुर्व बाणिज्य बैंकले मात्र सरकारले किन्ने सबै प्रकारका बस्तु तथा सेवाको बोलपत्र जमानत जारि गर्न पाउने अवस्था थियो। नियमावलीको दफा ५३ (१) मा सार्वजनिक खरिदमा पेस गरिने बोलपत्रमा नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।सरकारले गत वैशाख ३० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैठौं पटक संसोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सरकारी ठेक्कामा जमानत दिने बाटो खोलेको हो।
बोलपत्रमा सहभागी हुने बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमान रकमको २ देखि ३ प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही निश्चित रकम तोकेर बोलपत्र जमानतका रूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बोलपत्र पेस गर्दा नै राख्नुपर्ने यस्तो रकममा नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारि गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
