लघुवित्तको ऋण नतिर्नेहरु सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुने भएका छन् । नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा यस्तो ब्यबस्थाको माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउने तयारी गरेको छ । संघको माग बमोजिम नै यो ब्यबस्था लागु भएको खण्डमा लघुवित्तको ऋण नतिर्नेहरु सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुने भएका हुन्।
संघले स्रोत ब्यवस्थापन, मर्जर, ब्याजदर, धितोकर्जा र कर्जा सुचनालाई प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ । संघले लघुवित्तहरुमा देखिएको स्रोतको अभाव समाधानको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत थोक कर्जाको रुपमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । हाल बैंकहरुले लगानी गरेको १० लाख भन्दा सानो कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै अहिले बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिएको थोक कर्जाको ५० प्रतिशत कृषि कर्जामा गणना गर्नु पाउनु पर्ने माग संघले राखेको छ । यस्तो भएमा बैंकहरुले लघुवित्तहरुलाई सहज रुपमा कर्जा दिने बिश्वास रहेको एक अधिकारीले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीबाट थोक लघुकर्जाको लिन पाउने ब्यबस्था हुने पर्ने माग पनि संघले राखेको छ।
संघले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाको रकम राख्न संस्थामा नै खाता खोली वचत निक्षेपको रुपमा राख्न सकिने ब्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिने भएको छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय संघ सस्थाहरुबाट सहुलियत पूर्ण ऋण सापटीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समन्वयन गरिदिनुपर्ने सुझाव संघको छ।
मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई प्रदान गर्ने थोक कर्जामा आधार ब्याजदरमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमीयम थप गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण अद्यावधिक गर्न राष्ट्र बैंकले निरन्तर अनुगमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।
विकास बैंक, फाइनान्स र सहकारीहरुले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकोले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको नीयमनको लागि एकद्धार प्रणाली लागु गर्न संघले सुझाव पठाउने भएको छ । लघुवित्तको कर्जा नतिर्नेलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्नुको साथै स्थानीय तहमा लघुवित्तलाई काम गर्न केही असहज अवजस्था रहेकोले उक्त समस्यानको समाधानको लागि नीतिगत बयवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिने भएको छ ।