नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात देखेर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अधिकारिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न सोधे, नेपाल जस्तो देशमा खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) २ प्रतिशत कसरि सम्भव छ ?
नेपालका बिज्ञहरुले समेत पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा बिस्तारमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुको खराब कर्जाबारे देखाइएको तथ्यांक नै शंकास्पद देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन। बैंकहरु नाफा केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको उनीहरुको भनाई छ।
आइएमएफ र बिज्ञहरुको शंकालाई बल पुग्ने एक तथ्यांकले देखाएको छ। वास्तविक घरेलु उत्पादन (नोमिनल जिडिपि) अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १४ दशमलव ३ प्रतिशत हुँदा कर्जाको वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ।
नोमिनल जीडीपीको तुलनामा २-४ प्रतिशत बढीले कर्जा बिस्तार हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएपनि करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा बिस्तार हुँदा वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने आइएमएफको विश्लेषण छ। आइएमएफको यस विश्लेषणप्रति अर्थविदहरु समेत सहमत देखिन्छन। नोमिनल जीडीपीको तुलनामा ८ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा बिस्तार हुँदा खराब कर्जा करिब औषतमा १२ प्रतिशत हुनुपर्ने बिज्ञहरुको भनाई छ।
खराब कर्जा कम देखाउन 'लोन ग्रिनिङ' जस्तो खेल भएको हुन सक्ने बिज्ञहरुले शंका गरेका छन। बैैंकहरुको खराब कर्जा १०-१२ प्रतिशत भएको भए यस्तो कर्जा प्रोभिजन गर्नुपर्थ्यो, जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र राम्रो हुन सक्थ्यो। तर ऋण दिने बेलामै चलाख बैंकहरुले लोन र ओभरड्राफ्ट गरि दुईवटा खाता बनाएर खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार बनाएका हुन्छन।
बैंकहरुको यस्तो रणनीतिमा नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीको पुन धितो मुल्यांकन गरेर ओभरड्राफ्टबाट किस्ता असुल गर्ने गर्छन। यसले गर्दा बैंकहरुको ऋण नियमित उठेको देखिन्छ, यसबाट बैंकहरुले खराब कर्जा बापत प्रोभिजनमा रकम छुट्याउनु पर्दैन। यसले बैंकहरुको कर्जा नउठेपनि ब्यालेन्स सिट सकारात्मक देखिन्छ भने मुनाफा समेत धेरै देखिन्छ।
प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकम मुनाफा देखाएर सेयरधनीलाई लाभांश बाड्ने कामले सीईओको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएपनि वास्तवमा बैंकहरु भित्रै भित्रै खोक्रो बन्दै गएका छन। नाफा जति लाभांशको नाममा वितरण गर्दा बैंक नाङ्गो बन्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व अधिकारिहरुनै बताउछन। बैंकहरुमा देखिएको यस्तो प्रवृतिले सर्वसाधारणको निक्षेप समेत ठुलो जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ भने भविष्यमा ठुलो वित्तीय संकट निम्तिने खतरा बढेको उनीहरुको विश्लेषण छ।
