कुनैबेला लगानीको ठाउँ नपाएर निक्षेप लिन समेत आलटाल गर्ने बैंकहरु अहिले कर्जा बिस्तारमा आक्रामक देखिएका छन। चार बर्षअघि भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएका बैंकहरु निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा बिस्तारमा आक्रामक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
चार बर्षको अवधिमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६० प्रतिशतले बढ्दा कर्जा बिस्तार ११३ प्रतिशतले बढेको छ। चार बर्षअघि १७ खर्ब ७१ अर्बको निक्षेप हुँदा १३ खर्ब ४५ अर्बको कर्जा लगानी भएको थियो। अहिले २०७६ जेठ मसान्तमा निक्षेप ३२ खर्ब माथि छ भने कर्जा लगानी २८ खर्ब ७० अर्ब छ। यस आधारले चार बर्षको अवधिमा निक्षेप ८० प्रतिशतले बढ्दा ११३ प्रतिशतले बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङकमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन १४.३ प्रतिशतले बढ्दा कर्जाको वृदिदर २२ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ।
यसलाई हेर्दा जिडिपिको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर ८ प्रतिशत विन्दुले बढी देखिन्छ। अझै पाँच प्रतिशतको मुल्य वृद्धिलाई पनि जोड्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर १३ प्रतिशत विन्दुले माथि छ। यस्तै ४ वर्षमा बैंकहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर ३३ प्रतिशत विन्दुले बढी रहेको छ।
सामान्यतः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अथवा जिडिपिको तुलनामा अथवा त्यसका १–२ प्रतिशत माथि कर्जा विस्तार हुनुलाई अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट बताउँछन। यसरी आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरिरहेका बैंकहरु पछिल्लो समय लगानीयोग्य तरलताको अभावमा निक्षेपको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले तरलता समाधानको लागि विग मर्जर भन्दा पनि बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लागानीलाई नियन्त्रमा राख्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएइमएफ) ले पनि बैंकहरु कर्जा लगानीलाई नियन्त्रण गराउन पटक पटक सुझाव दिइरहेको छ । यसरी कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय संकटको खतरा आउनसक्ने आइएइमएफको विश्लेषण रहेको स्वयं राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
खराब कर्जाको तथ्यांक शंकास्पद
नोमिनल जीडीपीको तुलनामा २-४ प्रतिशत बढीले कर्जा बिस्तार हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएपनि करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा बिस्तार हुँदा वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने आइएमएफको विश्लेषण छ। आइएमएफको यस विश्लेषणप्रति अर्थविदहरु समेत सहमत देखिन्छन। नोमिनल जीडीपीको तुलनामा ८ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा बिस्तार हुँदा खराब कर्जा करिब औषतमा १२ प्रतिशत हुनुपर्ने बिज्ञहरुको भनाई छ।
खराब कर्जा कम देखाउन 'लोन ग्रिनिङ' जस्तो खेल भएको हुन सक्ने बिज्ञहरुले शंका गरेका छन। बैैंकहरुको खराब कर्जा १०-१२ प्रतिशत भएको भए यस्तो कर्जा प्रोभिजन गर्नुपर्थ्यो, जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र राम्रो हुन सक्थ्यो। तर ऋण दिने बेलामै चलाख बैंकहरुले लोन र ओभरड्राफ्ट गरि दुईवटा खाता बनाएर खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार बनाएका हुन्छन।
बैंकहरुको यस्तो रणनीतिमा नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीको पुन धितो मुल्यांकन गरेर ओभरड्राफ्टबाट किस्ता असुल गर्ने गर्छन। यसले गर्दा बैंकहरुको ऋण नियमित उठेको देखिन्छ, यसबाट बैंकहरुले खराब कर्जा बापत प्रोभिजनमा रकम छुट्याउनु पर्दैन। यसले बैंकहरुको कर्जा नउठेपनि ब्यालेन्स सिट सकारात्मक देखिन्छ भने मुनाफा समेत धेरै देखिन्छ।
