नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लागि विभागिय छलफल सुरु गरेको छ । सरोकारवाल नियकायबाट आएको सुझावको आधारमा विभागिय छलफल सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विभागिय छलफल बाट आएका निष्र्कषलाई व्यवस्थापन तहमा छलफल गरिने र त्यसपछि संचालक समितिमा छलफल भएपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ ।
आसर २७ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको केन्द्रिय बैंकले अन्य निकायबाट आउनुपर्ने तथ्याङक र नआउँदा छलफलमा ढिलाई भएको र मौद्रिक नीति आउन पनि ढिलाई भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले साउनको दोस्रो साता भित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरी छलफल अगाडी बढाएको छ ।
सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार सँगै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोले त्यही अनुसारको मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फ्रीति, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व नै मौद्रिक नीतिको प्रमख लक्ष्य रहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट प्र्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको दायर र सिमा दुवै बढाउने सक्ने बताइएको छ । व्यवसायि तथा बैंकरहरुले उद्योगहरुलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राख्न सुझाव दिएकोले यसमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
हाल राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमीकतापा्रप्त क्षेत्र घोषण गरेको छ । बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत गरी कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत उक्त क्षेत्रमा अनीवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभित्र उद्योगलाई पनि समावेश गर्न सुझाव आएकाले त्यसलाई समावेश गर्न राष्ट्र बैंकमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै दायरा सँगै सिमा पनि बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर) लोनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाई छ । नयाँ निणर्य गर्दा त्यसले अन्य क्षेत्रलाई प्रभाव पर्नु हुँदैन एक उच्च अधिकारीले भने ‘टिआर लोन पुर्ण रुपमा बन्द गर्दा त्यसले सरकारको राजश्व लक्ष्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ भने अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ ,उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नको लागि यसमा केही कडाई हुन सक्छ तर तत्काल पुर्ण रुपमा बन्द हुने सम्भावना भने न्युन छ ।’
उनले भने ‘जहाँसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्युनिकरणको लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरुको कुरा छ, त्यसमा तत्काल नै गर्नुपर्ने र क्रमिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु रहेका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई कार्यन्वयन गर्दा त्यसले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरि कार्यन्वयन हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले आवाशिय घर कर्जामा भने कुनै पनि कडाइ नगर्ने बताएको छ । जनताको आधारभुत आवाश्यकता गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको विषय भएकोले आवाशिय घर कर्जा कहील्यै पनि संकुचित हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीकहरुको भनाई छ ।
व्यवसायिक वातावरण बनाउने सरकारको उदेश्य भएकोले रियल स्टेट लोनमा पनि संकुचनको कुरा आउँदैन तर अनुत्पादक ढंगले अगाडी बढेमा भने त्यसमा स्वभाविक रुपमा कडाई हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
