बैंक वित्तीय सँस्थाहरु झैं सहकारीमा पनि लिन र दिन पाउने ब्याजको दर तोकिएको छ। यसअघि आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका सहकारीलाई सरकारले पहिलोपटक निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरको सिमा तोकेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को ब्यवस्था अनुसार विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा बनेको १० सदस्यीय समितिले सहकारीमा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा झैं निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। सोही समितिको सिफारिसमा २०७६ साउन १९ देखि लागू हुने गरि सहकारीले कर्जा लगानि गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र त्यसमा बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अब निक्षेपमा न्युनतम १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ भने ऋणीबाट बढीमा १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन। यससंगै सहकारीमा पनि ब्याजमा स्प्रेड लागू भएको छ। सरकारले पहिलो पटक सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर तोकेको हो।
यसअघि कर्जा लगानीमा २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिदै आएका सहकारीले अब कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सहकारीले कर्जामा महङ्गो ब्याज लिने र निक्षेपमा कम ब्याज दिने भन्ने आलोचना भईरहेका बेला विभागले पहिलो पटक ब्याजदरको सिमा तोकेको हो।
प्रत्येक ३ महिनामा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था भएकाले यो दर ३–३ महिनामा परिवर्तन हुन सक्नेछ। यो ब्याजदर साउन १९ गतेबाट नै देशभरका सहकारीमा लागू हुने सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले बिजपाटीलाई जानकारी दिए । गत बैशाख २९ गतेदेखि काम सुरु गरेको समितिमा ४ पटकको बैठकपछि मात्रै साउन १६ गते बिहिबार सहमति जुटेको हो ।