निलम्बनमा परेका श्रेष्ठ बिरुद्द उजुरीको चाङ, अबको कारबाही प्रकृया के हुन्छ ?

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Nov 04, 2019 | 11:34:45 AM मा प्रकाशित

nj

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। बैंकको सोमबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले श्रेष्ठमाथी छानबिन गर्न डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। 

समितिका अन्य सदस्यमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण छन्। समितिमा रहेका तिनै जना स्वतन्त्र संचालक हुन्। संचालक समिति गठन लगत्तै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वत: निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र उनि निलम्बनमा परेको कानुनविदहरु बताउँछन।

यद्दपी आफूमाथि लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएकाले यसलाई निलम्बनमा परेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको दाबि छ। उनि भन्छन, 'लागेको आरोप छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो, समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर राष्ट्र बैंक संचालक समितिलाई प्रतिबेदन बुझाएपछि सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा निलम्बनमा परेको भन्न मिल्छ, अहिले समिति गठन भएकैले निलम्बन भन्न मिल्दैन'। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ मा 'डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया सुरु हुनासाथ स्वत: निलम्बनमा परेको मानिनेछ' भन्ने उल्लेख छ। सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया अनुसारनै समिति गठन गर्न निर्देशन दिएकाले उनि स्वत निलम्बनमा परेको बताइएको छ। 

छानबिन समितिले एक महिनाको समयसीमा पाएको छ । समितिले एक महिना भित्र उनी माथि लागेको आरोपको छानविन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ । उनी दोषी देखिएमा उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र स्पष्टीकरण चित्त नबुझे बर्खास्त गर्न समेत सकिने प्रावधान छ।

श्रेष्ठ दोषी पाइए बर्खास्त मात्र नभई उनिबिरुद्द मुद्दा लगाएर आवश्यक कानुनी कारबाही समेत हुन सक्ने कानुनविदहरु बताउँछन। श्रेष्ठको बिरुद्दमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग र राष्ट्र बैंकमा उजुरीको चाङ रहेको स्रोत बताउँछ। बदमासी बढेकै कारण कुनै पनि हालतमा पदबाट हटाउने निर्णयमा सरकार पुगेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनी माथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ। 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ माथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, ठुला बाणिज्य बैंकको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, बैंकका अयोग्य संचालकलाई सघाएको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लागायतका आरोप लागेको छ। 



 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved