व्यवसायीहरुले बैंकहरुले पंचायतकालका साहुमहाजन को जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यन्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा राखेको अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरुले बैंकहरुमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
कोभिड १९ को महामारीमा पनि बैंकहरुले सेवा सुविधाको नाममा महँगो शुल्क लिएर, धेरै ब्याज लिएर, ऋण नवीकरणको नाममा चर्को शुल्क लिएर मुनाफा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै उद्योग बाणिज्य संघ मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले बैंकहरु पंचायतकालका साहु बनेको आरोप लगाए।
राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को महामारीमा व्यवसायीलाई केहि राहत मिलोस भन्ने उदेश्यले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज छुट, सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा जस्ता सुविधा ल्याएपनि व्यवहारमा केहि पनि नभएको उनले आरोप लगाए।
व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी फाइदा लिन नपाउने तर बैंकहरुले जति प्रतिशत मुनाफा कमाएपनि हुने भन्दै यस्तो हुनबाट रोक्न समेत उनले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। अहिलेको अवस्था बाँच र बचाउ भएपनि बैकहरु यो बेला पनि पंचायतकालका साहु जस्ता बनेको उनको आरोप छ।
त्यस्तै उद्योग बाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले राष्ट्र बैंकले २ खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा ल्याएपनि बैंकहरुकै कारण राजधानी बाहिरका दुरदराजका ब्यवसायीहरु यो सेवा लिनबाट बन्चित भएको आरोप लगाए।
पुनर्कर्जा सुविधाका लागि बैंकहरुको शाखामा गएर फर्म भर्न खोज्दा माथिबाट स्वीकृत लिएर आउनुपर्दछ भन्दै आफुहरुलाई फर्म नै भर्न नदी रित्तै हात फर्काएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै होटेल एसोसिएसन अफ भक्तपुरका अध्यक्ष सत्य राम सुवालले कोभिड १९ जस्तो महामारीमा पनि बैंकहरुले ब्याजको स्याज लिएको आरोप लगाए। असोज मसान्तसम्म तिर्न नसकेको ब्याजको स्याज पनि जोडेर तिर्न लगाएको उनले आरोप लगाए।
त्यस्तै उद्योग बाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले पुनर्कर्जाको प्रकृया सहज नभएको भनाई राखे। मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, ब्याज छुट, सहुलियत कर्जा, कर्जाको पुनार्तालिकिकिकरण लगायतका सुविधा पहुँच वालाले मात्र पाएको तर स्थानीय तथा जिल्ला स्तरबाट ब्यवसायीले नपाएको आरोप लगाए।
त्यस्तै राज्यको तर्फबाट लकडाउन खुलीनसकेको अवस्थामा पनि सावाँ ब्याज तिरेनन् भनेर बैंकहरुले व्यवसायीलाई कालो सुचिमा राख्न थालेको, सावाँ ब्याजको लागि तारन्तार फोन गरेको आरोप लगाउदै कटुवालले अबको २ बर्षसम्म व्यवसायीलाई कालोसुचिमा नराख्ने व्यवस्था ल्याउनलाई राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।
अधिकांश व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा सहज रुपमा नपाएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए।
व्यवसायी सहितको छलफलमा खरो उत्रिए बैंकर्सहरु, राष्ट्र बैंकलाई दिए यस्तो सुझाव
बैंकरहरुले व्यवसायीहरुले आरोप लगाएझैं आफुहरु मुनाफा केन्द्रित नभएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यन्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा राखेको अन्तरकृया कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै बैंकरहरुले यस्तो बताएका हुन्।
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले व्यवसायीहरुले आरोप लगाएझैं बैंकहरुले धेरै नाफा नकमाएको बताए।
ुरिटर्न अर्न इक्विटीु को आधारमा रेस्पोंसिभ कर लगाउँदा को कति नाफा केन्द्रीत भयो भन्ने स्पष्ट हुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसकै आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए। बैंकको कमाईअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था ९जति धेरै कमाई उति धेरै कर० भयो भने बैंकले धेरै कमायो भन्ने गुनासो कम रहने उनको भनाई छ।
त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले कर्जा लिने लगायतका प्रकृयामा भर्नुपर्ने फर्ममा व्यवसायीहरुले भनेझैं एकरुपता र समानता ल्याउनलाई सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने समेत बताए।
सहुलियत कर्जामा सुविधा सहज रुपमा नपाएको भन्ने व्यवसायीको गुनासोबारे जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले धितो हुनेसँग धितो लिएर र नहुनेसँग अर्को विकल्पबाट सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकालले पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा , ब्याज छुट, ब्याजदर घटाउने जस्ता सुविधा नदिने बैंकको सम्पूर्ण जानकारी दिनलाई आग्रह गरे। उनले कहाँ कुन बैंकको कुन शाखा मार्फत यी सुविधा रोकिएका छन् त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनलाई व्यवसायीहरुसंग आग्रह गरे। त्यस्तै ढकालले पुनर्कर्जाको लागि भनेजति निबेदन नआएको समेत बताए।
बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा सहज रुपमा नदिएको भन्ने आरोपको जवाफ दिंदै ढकालले कतिपय व्यक्तिहरु व्यवसायिक योजना बीना नै सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन आएको बताए।
त्यस्तै ढकालले हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एटिएममा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले एटिएम सेवा नै बन्द हुन् सक्ने तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए। पछिल्लो समय केहि बैंकले मर्मत को बहानामा एटिएम सेवा बन्द गरेको बताउदै ढकालले शुल्क लिन नपाउने भएपछि भोलिका दिनमा यो सेवा नै बन्द हुने उनले बताए। मर्मत खर्चनै बार्षिक डेढ दुई लाख लाग्ने ढकालको भनाई छ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वित्त संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका सीईओ सरोजकाजि तुलाधारले ब्याज छुट दिनुपर्ने निर्देशन स्पष्ट नभएको बताए। असोज मसान्तसम्म ब्याज दरमा २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै अध्यक्ष तुलाधरले यसबारे राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने स्झाब दिए। त्यस्तै ईएमआई मा आधारित ऋणमा मात्रै १० प्रतिशत ब्याजरकम छुट दिनुपर्ने व्यवस्था सबै ऋणीको लागि गर्नुपर्ने उनले बताए।
लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लघुवित्तलाई पनि दिनलाई राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।
त्यस्तै लम्सालले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई सावाँ ब्याज तिर्ने अवधि १ बर्ष थप गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। लघुवित्तका सदस्यहरुले चैतसम्मको सावाँ ब्याज पुष मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने बताउंदै यसको अवधि १ बर्ष थप्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
त्यस्तै लम्सालले कर्जा सूचना केन्द्र ओभरलोड भएको भन्दै काम गर्न गाह्रो भएको राष्ट्र बैकलाई जानकारी गराउदै लघुवित्तको लागि अनिवार्य गरिएको यसको समय पनि थप गर्नलाई उनले सुझाव दिए।
