बाणिज्य बैंकहरु तत्काल ब्याजदर नबढाउने निष्कर्षमा पुग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई पर्खने भएका छन। बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल र शुक्रबार अर्थसचिव शंकर अधिकारीलाई भेटेपछि आइतबार बसेको बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको २८ बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठकबाट निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति जुटेको हो। बैंकहरुबीच नै ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले निक्षेपकर्ता नै मोटाउने भन्दै बैंकहरु केहि समयलाई ब्याजदर नबढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नआत्तिन भन्दै केहि दिन पर्खन भनेको एक बाणिज्य बैंकका सीईओले भने। 'ब्याज बढाबढ गर्दा एकातर्फ बजार नै प्यानिक हुँदै जाने र अर्को तर्फ निक्षेपकर्ता मात्र मोटाउने भएकाले राष्ट्र बैंकको अर्को निर्णय नआउँदा सम्म ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको हो' उनले भने, 'अहिलेलाई प्रकाशित ब्याजदरमा नै निक्षेप लिने र त्यो भन्दा २ प्रतिशत थप नगर्ने सहमति भएको छ।'
त्यस्तै सबै बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मगाएर त्यसमाथि पनि छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बाहेकका बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ७७ प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
बैंकमा नयाँ निक्षेप पनि न आउने र अहिले भएकै निक्षेप यताउता हुँदा समेत बैंकहरुको सिसिडी रेसियोको सिमा नै नाघ्ने भएकाले अब ब्याजदर नबढाउने निर्णयमा बैंकहरुमा पुगेको ति बैंकरले बिजपाटिलाई बताए।
लगानियोग्य रकम अभाब भएको भन्दै बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा १२.५० प्रतिशत ब्याज दिने सूचना नै प्रकाशित गरेका छन् भने १३.५० प्रतिशतमा बजारबाट पैसा उठाएका छन। बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले निक्षेपकर्ताले सकेसम्म बढी नै ब्याज माग्न थालेका छन। यता राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारि गर्दै आफुले २ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने बताउदै त्यसका लागि उनीहरुले चाहेको रकम र प्रस्तावित व्याजदर माग गरेको छ ।
परिपक्व निक्षेप रोक्न भन्दै बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२।५० प्रतिशत पुर्याएको बैंकहरुको दाबि छ। तर बैंकहरु भने पुष मसान्तमा राजश्व र एनसेलको लाभांशले मोटो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट नै बाहिरिने डरले धमाधम ब्याज बढाई रहेका छन। अर्को तर्फ बैंकहरुले पुष मसान्तको ब्यालेन्स सिटमा वित्तीय विवरण मजबुत देखाउन र बेस रेट व्यवस्थापन गर्नकै लागि पनि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा देखिएका हुन।
