नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थापछी अब कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउनेछन।
यो सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ। मङ्सिर महिनाको तथ्यांक अनुसार बाणिज्य बैंकहरुको ओभरड्राफ्टमा कुल कर्जाको १७ प्रतिशत ऋण दिएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैकले बैंक वित्तीय संस्थालाई सिसिडी रेसियो व्यवस्थापनमा राहत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले अबदेखि सिसिड़ीको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाउन भएको छ। यस अघि दैनिक रुपमा सिसिड़ी गणना गरेर सीमा नघाउनेलाई जरिवाना गरिने व्यवस्था थियो। सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नै कायम छ ।
